वेतन के लिए आंदोलन करेंगे शिक्षामित्र : थक गयी दुश्मनों की हर दुश्मनी, चोट खाकर भी शिक्षामित्र मुस्कराता रहा। उनकी जिद थी बो काबे को ढाते रहे, शिक्षामित्र अलग अपना काबा बनाता रहा।
जनपद कन्नौज के समस्त शिक्षामित्रों को अवगत कराया जाता है। कि सितम्बर माह का वेतन एवं पिछला अवशेष वेतन (एरियर) की मांग को लेकर जिला बेसिक शिक्षा
अधिकारी कार्यालय कन्नॊज पर दिनांक तेईस अक्टूबर को प्रात: दस बजे से भूख हडताल पर बैठने का ऎलान शिक्षामित्र संयुक्त सघर्ष मोर्चा जनपद कन्नॊज द्वारा किया गया है। जिसमे आप सभी अपने मान सम्मान एवं हक की रक्षा हेतु समय से प्रतिभाग करें, साथ ही उन सभी साथियों को भी अवगत कराये जो वाटसब नही चलाते ही मित्रों मा० हाईकोर्ट के निर्णय के उपरान्त शासन ने किसी भी प्रकार का आदेश वेतन रोकने का नही किया है। तो किस आधार पर वेतन रोका गया जबकि बिभाग राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है।
ना कि हाईकोर्ट के साथियों अब या तो हमे वेतन दे अन्यथा हाईकोर्ट के निर्णय के आधार पर अगर वेतन रोका गया है। तो हमारा समायोजन भी निरस्त मा० हाईकोर्ट ने कर दिया है। तो हम लोगों को स्कूलों से भी कार्यमुक्त करे साथियों वेतन देने मे कोट की अवमानना हो रही है।लेकिन स्कूलों मे शिक्षण कार्य करानलोइे मे नही इस दोहरे मापदण्डों को किसी कीमत पर स्वीकार नही किया जायेगा!

सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
जनपद कन्नौज के समस्त शिक्षामित्रों को अवगत कराया जाता है। कि सितम्बर माह का वेतन एवं पिछला अवशेष वेतन (एरियर) की मांग को लेकर जिला बेसिक शिक्षा
अधिकारी कार्यालय कन्नॊज पर दिनांक तेईस अक्टूबर को प्रात: दस बजे से भूख हडताल पर बैठने का ऎलान शिक्षामित्र संयुक्त सघर्ष मोर्चा जनपद कन्नॊज द्वारा किया गया है। जिसमे आप सभी अपने मान सम्मान एवं हक की रक्षा हेतु समय से प्रतिभाग करें, साथ ही उन सभी साथियों को भी अवगत कराये जो वाटसब नही चलाते ही मित्रों मा० हाईकोर्ट के निर्णय के उपरान्त शासन ने किसी भी प्रकार का आदेश वेतन रोकने का नही किया है। तो किस आधार पर वेतन रोका गया जबकि बिभाग राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है।
ना कि हाईकोर्ट के साथियों अब या तो हमे वेतन दे अन्यथा हाईकोर्ट के निर्णय के आधार पर अगर वेतन रोका गया है। तो हमारा समायोजन भी निरस्त मा० हाईकोर्ट ने कर दिया है। तो हम लोगों को स्कूलों से भी कार्यमुक्त करे साथियों वेतन देने मे कोट की अवमानना हो रही है।लेकिन स्कूलों मे शिक्षण कार्य करानलोइे मे नही इस दोहरे मापदण्डों को किसी कीमत पर स्वीकार नही किया जायेगा!

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