7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फार्मूला 2.57 निर्धारित किया गया है जो 6वे
वेतन आयोग में 1.86 था। बेसिक पे में लगभग 15 प्रतिसत की बृद्धि होगी। जबकि
भत्तों में 63 प्रतिशत की बृद्धि की शिफ़ारिस की गयी है।न्यूनतम वेतन 18000
एवं अधिकतम वेतन 250000 रु निर्धारित किया गया है।
7वे वेतन आयोग में वेतन में 23.प्रतिशत की औसतन बृद्धि की सिफारिश की गयी है जो की 6वे वेतन आयोग से 35 प्रतिशत बृद्धि की गयी थी। पे बैंड एवं ग्रेड पे सिस्टम को समाप्त करने की सिफारिश की गयी।
जस्टिस ए के माथुर की अध्यक्षता में बने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार ने मान लीं तो अब सभी सरकारी कर्मचारियों को एक समान पेंशन मिलेगा। सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वन रैंक, वन पेंशन ना सिर्फ सेना बल्कि सिविलियन और अर्ध-सैनिक बलों के लिए भी लागू की जाए।
7वे वेतन आयोग में वेतन में 23.प्रतिशत की औसतन बृद्धि की सिफारिश की गयी है जो की 6वे वेतन आयोग से 35 प्रतिशत बृद्धि की गयी थी। पे बैंड एवं ग्रेड पे सिस्टम को समाप्त करने की सिफारिश की गयी।
जस्टिस ए के माथुर की अध्यक्षता में बने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार ने मान लीं तो अब सभी सरकारी कर्मचारियों को एक समान पेंशन मिलेगा। सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वन रैंक, वन पेंशन ना सिर्फ सेना बल्कि सिविलियन और अर्ध-सैनिक बलों के लिए भी लागू की जाए।
सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को
सौंप दी है। गुरुवार को रिपोर्ट सौंपने के बाद जस्टिस माथुर वित्त मंत्री
जेटली के साथ मीडिया से भी मुखातिब हुए और रिपोर्ट की बड़ी-बड़ी बातों का
जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों वेतन-भत्तों में कुल 23.55
प्रतिशत के इजाफे की सिफारिश की गई है।
उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये करने की सिफारिश की गई है। वहीं, वेतन में 16 प्रतिशत, पेंशन में 24 प्रतिशत और भत्तों में 63% की वृद्धि की अनुंशसा की गई। वेतन में सालाना 3% के इजाफे की सातवें आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होनी है।
जस्टिस माथुर ने कहा कि अब उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के अधिकतम वेतन की सीमा 2 लाख 25 हजार कर दी गई है। वहीं, कैबिनेट सेक्रटरी के वेतन की सीमा 2 लाख 50 हजार रुपये प्रति माह कर दी गई है।
वहीं, अरुण जेटली ने कहा कि वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने पर केंद्र सरकार के खजाने से 1 लाख 2 हजार करोड़ रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा जीडीपी का 0.6 प्रतिशत होता है। जेटली ने कहा कि इससे 47 लाख लोगों और पेंशन में वृद्धि से 52 लाख लोगों को फायदा होगा।
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उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये करने की सिफारिश की गई है। वहीं, वेतन में 16 प्रतिशत, पेंशन में 24 प्रतिशत और भत्तों में 63% की वृद्धि की अनुंशसा की गई। वेतन में सालाना 3% के इजाफे की सातवें आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होनी है।
जस्टिस माथुर ने कहा कि अब उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के अधिकतम वेतन की सीमा 2 लाख 25 हजार कर दी गई है। वहीं, कैबिनेट सेक्रटरी के वेतन की सीमा 2 लाख 50 हजार रुपये प्रति माह कर दी गई है।
वहीं, अरुण जेटली ने कहा कि वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने पर केंद्र सरकार के खजाने से 1 लाख 2 हजार करोड़ रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा जीडीपी का 0.6 प्रतिशत होता है। जेटली ने कहा कि इससे 47 लाख लोगों और पेंशन में वृद्धि से 52 लाख लोगों को फायदा होगा।