इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर समायोजित शिक्षामित्रों के वेतन
व एरियर भुगतान का आदेश होने के बाद से जिलेभर के सैकड़ों परिवारों में
खुशी का माहौल है। इस आदेश से इलाहाबाद के 1234 शिक्षामित्रों को नवम्बर के
वेतन के साथ सितम्बर
और अक्तूबर का एरियर भी मिलेगा।मंगलवार को शासनादेश जारी होने के बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने बुधवार को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सकरुलर जारी कर जल्द से जल्द भुगतान के आदेश दिए। खासतौर से इस आदेश के लिए बुधवार को छुट्टी के दिन सचिव कार्यालय खोला गया। 12 सितम्बर को बगैर टीईटी सहायक अध्यापक पद पर समायोजन हाईकोर्ट से निरस्त होने के बाद से इन 1234 शिक्षामित्रों का वेतन रुका हुआ है। सात दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगने के बाद से शिक्षामित्र वेतन व एरियर भुगतान का इंतजार कर रहे हैं।शिक्षामित्रों के एरियर का हो पूरा भुगतानवेतन व एरियर भुगतान का शासनादेश होने के बाद उन शिक्षामित्रों के पूरे एरियर दिए जाने की मांग उठी है जिन्हें 13-13 महीने से एक रुपया नहीं मिला। दरअसल सत्यापन के कारण तमाम शिक्षामित्रों का वेतन रुका हुआ था। वेतन भुगतान होने से पहले हाईकोर्ट का आदेश हो गया जिसके चलते तमाम शिक्षामित्र ऐसे हैं जिन्हें सालभर से अधिक समय से कुछ नहीं मिला और वे लगातार पढ़ाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष वसीम अहमद ने शिक्षामित्रों के पूरे एरियर भुगतान की मांग की है।
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और अक्तूबर का एरियर भी मिलेगा।मंगलवार को शासनादेश जारी होने के बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने बुधवार को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सकरुलर जारी कर जल्द से जल्द भुगतान के आदेश दिए। खासतौर से इस आदेश के लिए बुधवार को छुट्टी के दिन सचिव कार्यालय खोला गया। 12 सितम्बर को बगैर टीईटी सहायक अध्यापक पद पर समायोजन हाईकोर्ट से निरस्त होने के बाद से इन 1234 शिक्षामित्रों का वेतन रुका हुआ है। सात दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगने के बाद से शिक्षामित्र वेतन व एरियर भुगतान का इंतजार कर रहे हैं।शिक्षामित्रों के एरियर का हो पूरा भुगतानवेतन व एरियर भुगतान का शासनादेश होने के बाद उन शिक्षामित्रों के पूरे एरियर दिए जाने की मांग उठी है जिन्हें 13-13 महीने से एक रुपया नहीं मिला। दरअसल सत्यापन के कारण तमाम शिक्षामित्रों का वेतन रुका हुआ था। वेतन भुगतान होने से पहले हाईकोर्ट का आदेश हो गया जिसके चलते तमाम शिक्षामित्र ऐसे हैं जिन्हें सालभर से अधिक समय से कुछ नहीं मिला और वे लगातार पढ़ाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष वसीम अहमद ने शिक्षामित्रों के पूरे एरियर भुगतान की मांग की है।
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