वक्त से काम हो तो खुले भर्ती की राह , पदों का मांगा ब्योरा
राज्य मुख्यालय अजित खरेवक्त से काम हो तो सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती की राह जल्द खुल सकती है। यूपी लोक सेवा आयोग क ो अगले साल सम्मलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा करानी है लेकिन कुछ महकमोंे को छोड़कर बाकी विभाग अभी तक यह नहीं बता पाए हैं, कि उनके यहां इसके लिए कितने पद खाली हैं। उनका आरक्षण व विकलांग कोटा कितना है।
इस वजह से आयोग को यह नहीं पता चल पा रहा है कि कितने पदों के लिए उसे लिखित परीक्षा करानी है। इससे परीक्षा को कराने की शुरुआती काम नहीं कर पा रहा है।तीन महीने बीतने के बाद आयोग ने एक बार फिर नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को याद दिलाया है। नियुक्ति व कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव राजीव कुमार ने सभी प्रमुख सचिवों व विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर 25 दिसंबर तक खाली पदों का पूरा ब्योरा देने को कहा है। आदेश में कहा गया है कि यह परीक्षा अगले साल होनी है और जनवरी 2016 में भर्ती के लिए विज्ञापन निकलेगा। ऐसे में संबंधित विभाग यह जल्द बताएं कि उनके यहां किन पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा करायी जानी है। इसके अलावा आरक्षण की स्थिति व संबंधित पद की सेवा नियमावली भी भेज दी जाए। इन पदों पर आया है भर्ती के लिए अनुरोध: पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास आधिकारी, सहायक श्रमायुक्त पदों का ब्योरा ही आ पाया है। इसके लिए नगर विकास विभाग से लेखा संवर्ग, जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश कृषि सेव, जिला उद्यान अधिकारी श्रेणी द्वितीय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, वाणिज्य कर अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्यकर, सहायक आयुक्त, उद्योग तथा शोध अधिकारी , जिला कमांडेंटस होमगार्डस, सहायक निदेशक उद्योग हथकरघा, जिला गन्ना अधिकारी, बीज उत्पादन अधिकारी।
देरी की वजह यह है कि तमाम विभागों को अपने खाली पदों का हिसाब लगाने में वक्त लग रहा है। इसकी वजह यह भी है कि तमाम विभागों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बहुत से अधिकारी व कर्मचारी रिवर्ट हो गए हैं। रिवर्ट होने के बाद उच्च व निम्न पदों पर फिर से आकलन करना पड़ रहा है। राजीव कुमार, प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक
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राज्य मुख्यालय अजित खरेवक्त से काम हो तो सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती की राह जल्द खुल सकती है। यूपी लोक सेवा आयोग क ो अगले साल सम्मलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा करानी है लेकिन कुछ महकमोंे को छोड़कर बाकी विभाग अभी तक यह नहीं बता पाए हैं, कि उनके यहां इसके लिए कितने पद खाली हैं। उनका आरक्षण व विकलांग कोटा कितना है।
इस वजह से आयोग को यह नहीं पता चल पा रहा है कि कितने पदों के लिए उसे लिखित परीक्षा करानी है। इससे परीक्षा को कराने की शुरुआती काम नहीं कर पा रहा है।तीन महीने बीतने के बाद आयोग ने एक बार फिर नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को याद दिलाया है। नियुक्ति व कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव राजीव कुमार ने सभी प्रमुख सचिवों व विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर 25 दिसंबर तक खाली पदों का पूरा ब्योरा देने को कहा है। आदेश में कहा गया है कि यह परीक्षा अगले साल होनी है और जनवरी 2016 में भर्ती के लिए विज्ञापन निकलेगा। ऐसे में संबंधित विभाग यह जल्द बताएं कि उनके यहां किन पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा करायी जानी है। इसके अलावा आरक्षण की स्थिति व संबंधित पद की सेवा नियमावली भी भेज दी जाए। इन पदों पर आया है भर्ती के लिए अनुरोध: पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास आधिकारी, सहायक श्रमायुक्त पदों का ब्योरा ही आ पाया है। इसके लिए नगर विकास विभाग से लेखा संवर्ग, जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश कृषि सेव, जिला उद्यान अधिकारी श्रेणी द्वितीय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, वाणिज्य कर अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्यकर, सहायक आयुक्त, उद्योग तथा शोध अधिकारी , जिला कमांडेंटस होमगार्डस, सहायक निदेशक उद्योग हथकरघा, जिला गन्ना अधिकारी, बीज उत्पादन अधिकारी।
देरी की वजह यह है कि तमाम विभागों को अपने खाली पदों का हिसाब लगाने में वक्त लग रहा है। इसकी वजह यह भी है कि तमाम विभागों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बहुत से अधिकारी व कर्मचारी रिवर्ट हो गए हैं। रिवर्ट होने के बाद उच्च व निम्न पदों पर फिर से आकलन करना पड़ रहा है। राजीव कुमार, प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक
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