जागरण संवाददाता, कासगंज (एटा) : बेसिक
शिक्षा विभाग में शिक्षकों को वेतन भुगतान करने की व्यवस्था एक बार फिर से
बिगड़ गई है। समायोजित शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहत देने के
बाद शिक्षकों का वेतन बिल शिक्षामित्रों को शामिल कर बनाया जा रहा है।
ऐसे में अभी तक दिसंबर माह के वेतन बिल भी तैयार नहीं किए गए है।
शासन का आदेश है परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में हर हाल में वेतन दे दिया जाए। इसके लिए स्थानीय स्तर पर जिला बेसिक शिक्षाधिकारी द्वारा सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए है। प्रत्येक माह की 25 तारीख तक वेतन बिल तैयार कर कोषागार कार्यालय भेजे जाएं। जिससे समय रहते शिक्षकों को वेतन मिल सके। लेकिन बीते कुछ महीनों में पंचायत चुनाव की व्यस्तता के चलते वेतन बिल समय से नहीं बन सके और सितंबर माह में समायोजित शिक्षामित्रों का समायोजन रद होने के बाद शिक्षकों का वेतन बिल लटका रहा और फिर व्यवस्था बिगड़ी गई।
विभाग ने शिक्षामित्रों के नाम शिक्षकों के संयुक्त बिल से अलग कर ही पाए कि सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन निरस्त के आदेश पर रोक लगा दी। ऐसे में शिक्षामित्रों को फिर से शिक्षकों के बिल में शामिल किया जा रहा है। फिर दिसंबर माह के वेतन मिल अभी तक तैयार नहीं हो सके और शिक्षकों का वेतन लटक गया है। जिला बेसिक शिक्षाधिकारी दीवान ¨सह यादव कहना है कि वेतन बिल तैयार कराकर कोषागार कार्यालय भेज दिए गए हैं। शीघ्र ही शिक्षकों को वेतन मिल जाएगा। दूसरी ओर शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष शुभनेश यादव कहते है कि शिक्षकों के हितों की अनदेखी ठीक नहीं है।
ऐसे में अभी तक दिसंबर माह के वेतन बिल भी तैयार नहीं किए गए है।
शासन का आदेश है परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में हर हाल में वेतन दे दिया जाए। इसके लिए स्थानीय स्तर पर जिला बेसिक शिक्षाधिकारी द्वारा सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए है। प्रत्येक माह की 25 तारीख तक वेतन बिल तैयार कर कोषागार कार्यालय भेजे जाएं। जिससे समय रहते शिक्षकों को वेतन मिल सके। लेकिन बीते कुछ महीनों में पंचायत चुनाव की व्यस्तता के चलते वेतन बिल समय से नहीं बन सके और सितंबर माह में समायोजित शिक्षामित्रों का समायोजन रद होने के बाद शिक्षकों का वेतन बिल लटका रहा और फिर व्यवस्था बिगड़ी गई।
विभाग ने शिक्षामित्रों के नाम शिक्षकों के संयुक्त बिल से अलग कर ही पाए कि सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन निरस्त के आदेश पर रोक लगा दी। ऐसे में शिक्षामित्रों को फिर से शिक्षकों के बिल में शामिल किया जा रहा है। फिर दिसंबर माह के वेतन मिल अभी तक तैयार नहीं हो सके और शिक्षकों का वेतन लटक गया है। जिला बेसिक शिक्षाधिकारी दीवान ¨सह यादव कहना है कि वेतन बिल तैयार कराकर कोषागार कार्यालय भेज दिए गए हैं। शीघ्र ही शिक्षकों को वेतन मिल जाएगा। दूसरी ओर शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष शुभनेश यादव कहते है कि शिक्षकों के हितों की अनदेखी ठीक नहीं है।
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