लखनऊ (एसएनबी)। देश के पांच करोड़ केन्द्रीय व राज्यों के कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों सहित अन्य लम्बित मांगों की पूर्ति जल्द न होने पर फरवरी के अंत में आंदोलन छेड़ेंगे। यह ऐलान दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात कर वापस लौटे इण्डियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाइज फेडरेशन (इपसेफ)
के अध्यक्ष व प्रमुख कर्मचारी नेता वीपी मिश्र ने बृहस्पतिवार को पत्रकार वार्ता में किया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने देशभर के कर्मचारियों की मांगों से जुड़ा ज्ञापन भी सौंपा। वार्ता का परिणाम यह रहा है कि दूसरे ही दिन 13 जनवरी को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों की विसंगतियों को दूर कराने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी गयी है। यह एक सकारात्मक फैसला है। वित्त मंत्री से मिलने वाले नेताओं में एसबी सिंह, एमपी द्विवेदी, कैलाशिया, राज कुमार व मो. फारुख भी शामिल थे।वीपी मिश्र ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग पर वित्त मंत्री ने पुनर्विचार का आश्वासन दिया है। उन्होंने वित्त मंत्री को अगवत कराया कि सातवें वेतन आयोग में न्यूनतम एवं अधिकतम का अंतर 1:14 दिया गया है जबकि कर्मचारियों की मांग 1:8 की थी। यही नहीं वेतन वृद्धि तीन प्रतिशत किये जाने की संस्तुति की गयी है जबकि मांग 6 प्रतिशत वार्षिक की थी। यही नहीं मकान किराये भत्ते में भी की गयी कटौती पर उन्होंने वित्त मंत्री से एतराज जताया। इसके साथ ही वेतन फामरूला भी कम निर्धारित किये जाने तथा एसीपी में तीन पदोन्नति वेतनमान की मांग भी पूरी कराने के लिए जल्द ही संशोधन की मांग वीपी मिश्र ने केन्द्रीय वित्त मंत्री से की है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को इसके लिए एक माह की मोहलत दी गयी है।इस दौरान यदि सरकार नहीं चेती और कर्मचारियों की मांगों की पूर्ति नहीं हुई तो देशभर के पांच करोड़ केन्द्रीय व राज्यों के कर्मचारी फरवरी के अंत में इपसेफ के बैनर तले सड़कों पर उतरकर आंदोलन को बाध्य होंगे। पत्रकार वार्ता में कर्मचारी नेता सतीश कुमार पाण्डेय, अतुल मिश्र, सुशील कुमार बच्चा, शशि कुमार मिश्र व लल्लन पाण्डेय भी मौजूद थे।
सातवें वेतन आयोग की विसंगतियां दूर करने को दी एक माह की मोहलतद वित्त मंत्री से वार्ता कर लौटे इपसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया ऐलान