केंद्रीय कैबिनेट सचिव और सातवीं वेतन कमेटी के अध्यक्ष पीके सिन्हा
ने कहा है कि वे सातवें वेतन आयोग की कमियों को दूर करके जल्द केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे।
जिससे देश भर के कर्मचारियों को उनका जल्द से जल्द लाभ मिल सके। यह बात सिन्हा ने बुधवार को नई दिल्ली कार्यालय में इंडियन पब्लिक सर्विस इम्पलाइज फेडरेशन के एक प्रतिनिधिमंडल से वार्ता में कही। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने दावा किया है कि प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाई गई कई मांगों पर श्री सिन्हा ने सहमति जताई।
उन्होंने कहा कि न्यूनतम वेतन 18 हजार की सीमा को बढ़ाया जाएगा। जिससे न्यूनतम और अधिकतम की सीमा में कमी हो सके। अभी न्यूनतम की सीमा 18 हजार और अधिकतम की सीमा ढाई लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वेतन निर्धारण फामरूला 2.57 को बढ़ाकर 2.80 किया जाएगा। मकान किराया भत्ता 10,20 और 30 फीसदी को यथावत रखा जाएगा। जीपीएफ की बहाली की कोशिश भी की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि न्यूनतम वेतन 18 हजार की सीमा को बढ़ाया जाएगा। जिससे न्यूनतम और अधिकतम की सीमा में कमी हो सके। अभी न्यूनतम की सीमा 18 हजार और अधिकतम की सीमा ढाई लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वेतन निर्धारण फामरूला 2.57 को बढ़ाकर 2.80 किया जाएगा। मकान किराया भत्ता 10,20 और 30 फीसदी को यथावत रखा जाएगा। जीपीएफ की बहाली की कोशिश भी की जाएगी।
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