इलाहाबाद : शिक्षामित्रों का समायोजन फिर 72825 शिक्षकों की
भर्ती, उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान-गणित शिक्षकों की तैनाती, 15
हजार शिक्षकों की काउंसिलिंग और इन दिनों उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति में
बेसिक शिक्षा परिषद का पूरा अमला दिन-रात जुटा है।
नए शिक्षकों को तवज्जो
देने के चक्कर में सालों से स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षक दरकिनार हो गए
हैं। उनकी समस्याएं तो दूर नियमित तबादले नहीं हो पा रहे हैं। लगातार तीन वर्षो से अंतर जनपदीय तबादलों की राह हजारों शिक्षक देख रहे हैं। परिषद तबादलों का प्रस्ताव शासन को भेज चुका है, लेकिन निर्देश का मुहूर्त नहीं तय हो रहा है।
पंचायत चुनाव के वक्त से बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में तबादलों की अटकी प्रक्रिया आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। अगले माह से नया शैक्षिक सत्र शुरू होना है शिक्षकों को उम्मीद थी कि इसके पहले ही तबादले होंगे। परिषद ने शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भी कई महीने पहले भेज चुका है, फिर भी स्थिति ज्यों की त्यों है।
अब यह मांग जोर पकड़ रही है साथ ही शिक्षक जिले के अंदर होने वाले तबादलों की नीति में संशोधन चाहते हैं । ज्ञात हो कि सितंबर 2015 में जिले के अंदर तबादला करने पर शासन ने मुहर लगा दी थी, यह प्रक्रिया पूरी होने वाली थी, तभी पंचायत चुनाव के नाम पर उसे रोक दिया गया था। उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों की नियुक्ति रद कर दी थी, इससे स्कूलों में शिक्षकों का संकट खड़ा हुआ।
यह प्रकरण भी तबादलों के आड़े आया। अब चुनाव खत्म हो चुका है और शिक्षामित्रों के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। ऐसे में अब शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया शुरू करने में सिर्फ शासन की हरी झंडी का ही इंतजार है।
इस बार निर्देश जारी होने में विलंब होने पर फिर सत्र शुरू
होने के बाद ही तबादला होने की उम्मीद है। दिसंबर 2015 में तबादला नीति पर
मंथन हो चुका है। शिक्षक चाहते हैं कि तबादलों का वर्ष तय होने के बजाए
महीना तय होना चाहिए।
खंड शिक्षाधिकारी भी अधर में : खंड शिक्षा अधिकारी भी
तबादलों को लेकर ऊहापोह में है। शासन के निर्देश पर खंड शिक्षाधिकारियों की
तबादला बनाई गई है, लेकिन उस संबंध में भी अफसरों ने चुप्पी साध रखी है।
नीति की फाइल अफसरों की मेजों पर दौड़ रही है।
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