अंतरजनपदीय तबादले की सुगबुगाहट से तबादले को सक्रिय हुए शिक्षक : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

तमकुही। हिन्दुस्तान संवाद अंतरजनपदीय तबादले की सुगबुगाहट तेज हो गई है। टीईटी शिक्षकों में अधिकतर तबादले के फिराक में हैं। अगर ऐसा हुआ तो पटरी पर लौट रही परिषदीय स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था फिर चरमरा जायेगी। शिक्षक की कमी के कारण अधिकतर स्कूलों पर ताले लटकते दिखाई देंगे।
क्षेत्रीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों सहित सीएम से अंतरजनपदीय तबादले पर रोक लगाने के साथ ही शिक्षकों को तैनाती वाले स्थान पर 7 वर्ष तक सेवा देने की बाध्यता अनिवार्य करने की मांग की है।परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए मेरिट के आधार पर प्रत्येक जिलों में टीईटी शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। जिले की सर्वाधिक रिक्तियाें के कारण अधिकतर दूसरे जिलों के अभ्यर्थियों ने आवेदन कर अपनी तैनाती तो करा ली और तबादले की फिराक में लग गये।
अर्न्तजनपदीय स्थानान्तरण शुरू करने की मांग को लेकर जिले से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक धरना प्रदर्शन भी किया जाने जाने लगा। नया शैक्षिक सत्र शुरू होते ही इन शिक्षकों में अर्न्तजनपदीय स्थानान्तरण शुरू होने की चर्चा जोरों पर है। श्यामसुन्दर प्रसाद, धर्मेन्द्र पासवान, लालदेव कुशवाहा, मोतीलाल प्रसाद, पूर्व प्रधान मदन प्रसाद, शिवजी कुशवाहा आदि का कहना है कि परिषदीय विद्यालयों में अधिकतर गरीब व कमजोर तबके के ही बच्चे पढने जाते हैं। नियुक्ति के समय गैर जनपद के लोग इस जिले में तैनाती का लाभ ले लेते हैं और मौका पाते ही तबादला कराकर चले जाते हैं। इससे जिले की रिक्तियां जस की तस ही रह जाती हैं।
शिक्षकों की कमी के चलते अधिकतर विद्यालय बन्द होने से कमजोर तबके के नौनिहालाें का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। रविन्द्र सिंह, डॉ. जगदम्बा सिंह, खटाई प्रसाद, भगवान दत्त कुशवाहा, डॉ. जयचन्द कुशवाहा आदि का कहना है कि तमकुही में 164 प्राथमिक विद्यालय हैं और पुराने शिक्षकों की संख्या लगभग 70 है। वहीं तैनात 143 टीईटी शिक्षकों में 4 लोग ही स्थानीय हैं। ऐसे में तबादला होता है तो सभी बाहरी जिलों के शिक्षक चले जायेंगे और यहां के स्कूल बंद हो जायेंगे। उपेन्द्र सिंह, विजय प्रताप सिंह, राजेश सिंह, संतोष पटेल, गुड्डू सिंह, दुष्यन्त सिंह, आलोक कुमार सिंह आदि ने क्षेत्र के नौनिहालाें के भविष्य को देखते हुए जनप्रतिनिधियों सहित सीएम से अर्न्तजनपदीय स्थानान्तरण पर रोक लगाने के साथ ही प्रथम तैनाती वाले स्थान पर 7 वर्ष तक सेवा देने की बाध्यता की मांग की है।
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