माननीय सुप्रीम कोर्ट का माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्रा जी एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री सी नागप्पन जी का दिनांक 24 अगस्त 2016 का आदेश वेबसाइट पर प्रकाशित हो गया है ।
आदेश संतोषजनक है । आदेश निम्नलिखित है :
आर्डर :
शिक्षामित्रों से सम्बंधित समस्त विशेष अनुज्ञा याचिका और रिट याचिका को दिनांक 23 नवम्बर 2016 को सूचीबद्ध किया जाता है ।
यदि कोई भी आदेश पारित होता है तो उसके अनुपालन/जवाब/हलफनामे के लिए राज्य की आवश्यकता होती है , इस तरह राज्य चार सप्ताह में अपना हलफनामा प्रस्तुत करे ।
मुकदमे में समान मांग पर बहुत से पक्ष मौजूद हैं , न्यायालय ने इनके पक्ष में दिनांक 7 दिसम्बर 2015 और दिनांक 24 फरवरी 2016 को अनिवार्य आदेश पारित किया था , याचियों के वकील ने बताया कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश अभी तक राज्य द्वारा अनुपालन में नहीं लाया गया है ।
सरकार के वकील श्री दिनेश द्विवेदी सक्षम अधिकारी अर्थात सचिव की तरफ से हलफनामा दाखिल करें कि वे मेरे आदेश का किस तरह पालन करने जा रहे हैं ?
यदि अनुपालन में कठिनाई है तो उसे स्पष्ट करें ।
आज मैंने सुनवाई में पाया कि तमाम IAs पूर्व के आदेश एवं समान ग्राउंड पर दिनांक 24 फरवरी 2016 के आदेश के अनुपालन को लेकर थीं ।
मुकदमा मुकदमे की मेरिट पर सुना जायेगा
कोर्ट यह स्पष्ट करती है कि अगली सुनवाई में राज्य सर्वप्रथम अपना पक्ष रखेगी तदुपरांत अन्य पक्षों को सुना जायेगा ।
शिक्षामित्र मामले पर पूर्व में ही आदेश हो चुका है कि अब कोई भी SLP या डब्ल्यूपी(सी) स्वीकार नहीं होगी और न मामला अब टाला ही जायेगा क्योकि पूर्व में कई बार टाला जा चुका है ।
CA 4347-4375/14 शिक्षामित्र विवाद से पहले ही सुना जायेगा अतः मुकदमा दिनांक 5 अक्टूबर 2016 को लिस्ट किया जाये ।
मुकदमा सूची में सबसे ऊपर रहेगा ।
डब्ल्यूपी(सी) 102/16 (याची : मोहम्मद अरशद बीटीसी ) की कॉपी सरकार के वकील श्री दिनेश द्विवेदी जिनको कि AOR अभीष्ट कुमार जी असिस्ट कर रहे हैं उनको सौप दी जाये ।
रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि मुकदमा सुनवाई की जो तिथि निर्धारित की गयी है उसी ही दिन लिस्ट में अवश्य लगायें ।
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आदेश संतोषजनक है । आदेश निम्नलिखित है :
आर्डर :
शिक्षामित्रों से सम्बंधित समस्त विशेष अनुज्ञा याचिका और रिट याचिका को दिनांक 23 नवम्बर 2016 को सूचीबद्ध किया जाता है ।
यदि कोई भी आदेश पारित होता है तो उसके अनुपालन/जवाब/हलफनामे के लिए राज्य की आवश्यकता होती है , इस तरह राज्य चार सप्ताह में अपना हलफनामा प्रस्तुत करे ।
मुकदमे में समान मांग पर बहुत से पक्ष मौजूद हैं , न्यायालय ने इनके पक्ष में दिनांक 7 दिसम्बर 2015 और दिनांक 24 फरवरी 2016 को अनिवार्य आदेश पारित किया था , याचियों के वकील ने बताया कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश अभी तक राज्य द्वारा अनुपालन में नहीं लाया गया है ।
सरकार के वकील श्री दिनेश द्विवेदी सक्षम अधिकारी अर्थात सचिव की तरफ से हलफनामा दाखिल करें कि वे मेरे आदेश का किस तरह पालन करने जा रहे हैं ?
यदि अनुपालन में कठिनाई है तो उसे स्पष्ट करें ।
आज मैंने सुनवाई में पाया कि तमाम IAs पूर्व के आदेश एवं समान ग्राउंड पर दिनांक 24 फरवरी 2016 के आदेश के अनुपालन को लेकर थीं ।
मुकदमा मुकदमे की मेरिट पर सुना जायेगा
कोर्ट यह स्पष्ट करती है कि अगली सुनवाई में राज्य सर्वप्रथम अपना पक्ष रखेगी तदुपरांत अन्य पक्षों को सुना जायेगा ।
शिक्षामित्र मामले पर पूर्व में ही आदेश हो चुका है कि अब कोई भी SLP या डब्ल्यूपी(सी) स्वीकार नहीं होगी और न मामला अब टाला ही जायेगा क्योकि पूर्व में कई बार टाला जा चुका है ।
CA 4347-4375/14 शिक्षामित्र विवाद से पहले ही सुना जायेगा अतः मुकदमा दिनांक 5 अक्टूबर 2016 को लिस्ट किया जाये ।
मुकदमा सूची में सबसे ऊपर रहेगा ।
डब्ल्यूपी(सी) 102/16 (याची : मोहम्मद अरशद बीटीसी ) की कॉपी सरकार के वकील श्री दिनेश द्विवेदी जिनको कि AOR अभीष्ट कुमार जी असिस्ट कर रहे हैं उनको सौप दी जाये ।
रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि मुकदमा सुनवाई की जो तिथि निर्धारित की गयी है उसी ही दिन लिस्ट में अवश्य लगायें ।
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