राब्यू, लखनऊ : राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के असर से बैकफुट पर आई सरकार ने अंतत: गुरुवार रात कर्मचारी नेताओं को हड़ताल खत्म कराने के लिए राजी कर लिया। तीन दिनी हड़ताल दूसरे दिन ही खत्म होने से दफ्तरों में शुक्रवार से कामकाज होगा।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने बताया कि मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने 15 दिन में कैशलेस चिकित्सा का शासनादेश जारी करने सहित अन्य मांगों के लिए जल्द ही व्यवस्था बनाए जाने का लिखित आश्वासन दिया है। 1कर्मचारियों की मांगों पर फैसले के लिए मुख्य सचिव ने दो दिन पहले कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति बनाई थी। गुरुवार देर शाम दो घंटे चली वार्ता में तय हुआ कि कैशलेस इलाज के अलावा अन्य मांगों पर समिति फैसला लेगी। मुख्य सचिव ने मोटर साइकिल भत्ते और वेतन विसंगतियों पर समिति को 15 दिन में निर्णय लेने के निर्देश दिए। कहा कि पदोन्नति के लिए अलग से एक कैडर मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा। छठे वेतन आयोग की विसंगतियों का निस्तारण भी समिति करेगी। बैठक में कर्मचारी नेताओं को मकान किराया भत्ता पर पुनर्विचार का आश्वासन दिया गया। कहा गया कि पूर्व में की गई सेवाओं को जोड़कर पेंशन का लाभ दिए जाने के उद्देश्य से परिषद द्वारा सभी संवर्गो की सूची मुख्य सचिव को उपलब्ध कराए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली की मांग को मुख्य सचिव ने खुद देखने का आश्वासन दिया। मनरेगा, एनएचएम, आशा बहुओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एमपीडब्लू, सफाई कर्मियों व संविदा कर्मियों तथा माध्यामिक शिक्षक संघ (चेतनारायण गुट) की मांगों पर भी एपीसी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा और हड़ताल में शामिल कर्मचारी का उत्पीड़न नहीं होगा।
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राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने बताया कि मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने 15 दिन में कैशलेस चिकित्सा का शासनादेश जारी करने सहित अन्य मांगों के लिए जल्द ही व्यवस्था बनाए जाने का लिखित आश्वासन दिया है। 1कर्मचारियों की मांगों पर फैसले के लिए मुख्य सचिव ने दो दिन पहले कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति बनाई थी। गुरुवार देर शाम दो घंटे चली वार्ता में तय हुआ कि कैशलेस इलाज के अलावा अन्य मांगों पर समिति फैसला लेगी। मुख्य सचिव ने मोटर साइकिल भत्ते और वेतन विसंगतियों पर समिति को 15 दिन में निर्णय लेने के निर्देश दिए। कहा कि पदोन्नति के लिए अलग से एक कैडर मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा। छठे वेतन आयोग की विसंगतियों का निस्तारण भी समिति करेगी। बैठक में कर्मचारी नेताओं को मकान किराया भत्ता पर पुनर्विचार का आश्वासन दिया गया। कहा गया कि पूर्व में की गई सेवाओं को जोड़कर पेंशन का लाभ दिए जाने के उद्देश्य से परिषद द्वारा सभी संवर्गो की सूची मुख्य सचिव को उपलब्ध कराए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली की मांग को मुख्य सचिव ने खुद देखने का आश्वासन दिया। मनरेगा, एनएचएम, आशा बहुओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एमपीडब्लू, सफाई कर्मियों व संविदा कर्मियों तथा माध्यामिक शिक्षक संघ (चेतनारायण गुट) की मांगों पर भी एपीसी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा और हड़ताल में शामिल कर्मचारी का उत्पीड़न नहीं होगा।
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