डीएम की कुर्सी पाने के लिए 70 लाख रुपये का रेट बताने वाले वरिष्ठ आइएएस अशोक कुमार को उप्र सरकार ने निलंबित कर दिया है। सपा सरकार ने इस तरह के बयान को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय एकीकरण सचिव के पद पर कार्यरत अशोक कुमार पर सरकारी सेवा आचरण नियमावली के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए निलंबन की कार्रवाई की है।
1गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से बस्ती के नोडल अधिकारी नियुक्त अशोक कुमार तीन दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को जिले में विकास कार्यो का निरीक्षण कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा था कि डीएम .बनने के लिए 70 .लाख रुपये लगते हैं। यह रकम होती तो वह भी डीएम बन गए होते।
प्रांतीय प्रशासनिक सेवा (पीसीएस) के जरिये सरकारी सेवा में आए अशोक कुमार प्रोन्नत होकर आइएएस बने हैं और उन्हें 1999 बैच की वरिष्ठता हासिल है। समाजवादी सरकार के दौरान अब तक वह मुख्यधारा के पदों पर नियुक्त नहीं किये गये हैं। उनकी टिप्पणी के संबंध में अशोक से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया मगर वह उपलब्ध नहीं हुए।1बस्ती में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान जिले के नोडल अफसर व राष्ट्रीय एकीकरण के सचिव अशोक कुमार साथ में मुख्य विकास अधिकारी सोबरन सिंह।
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1गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से बस्ती के नोडल अधिकारी नियुक्त अशोक कुमार तीन दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को जिले में विकास कार्यो का निरीक्षण कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा था कि डीएम .बनने के लिए 70 .लाख रुपये लगते हैं। यह रकम होती तो वह भी डीएम बन गए होते।
प्रांतीय प्रशासनिक सेवा (पीसीएस) के जरिये सरकारी सेवा में आए अशोक कुमार प्रोन्नत होकर आइएएस बने हैं और उन्हें 1999 बैच की वरिष्ठता हासिल है। समाजवादी सरकार के दौरान अब तक वह मुख्यधारा के पदों पर नियुक्त नहीं किये गये हैं। उनकी टिप्पणी के संबंध में अशोक से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया मगर वह उपलब्ध नहीं हुए।1बस्ती में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान जिले के नोडल अफसर व राष्ट्रीय एकीकरण के सचिव अशोक कुमार साथ में मुख्य विकास अधिकारी सोबरन सिंह।
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