शिक्षामित्रों के मसीहा आदरणीय श्री जितेंद्र शाही जी द्वारा MHRD मंत्री जी से मिलकर किया गया प्रयास सफल हुआ,,,,,,,मित्रों जैसा कि आप जानते हैं विगत दिनो हम लोग सांसद माननीय जगदंबिका पाल जी के साथ माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी से उनके कार्यालय में मिले थे।
और आदर्श समायोजित शिक्षक (शिक्षामित्र) वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से माननीय जगदंबिका पाल जी ने अपने पैड पर समायोजित शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रही याचिकाओं की सुनवाई में मजबूत पैरवी करने के लिए केंद्र सरकार व मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मांग की थी। जिसका जवाब सांसद माननीय जगदंबिका पाल जी को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय द्वारा भेज दिया गया है। जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि शिक्षकों के नियुक्ति उनकी स्थिति, शिक्षकों के सेवा व नियम और किस तरह से उनको नियुक्त किया जाएगा तथा उनकी सैलरी के निर्धारण के लिए राज्य सरकार पर ही निर्भर करता है और इनके लिये राज्य सरकार ही अधिकृत है।
इसलिए आप सभी से निवेदन है कि संगठन पर विश्वास रखें। संगठन हर स्तर से समायोजित शिक्षकों के समायोजन को बहाल कराने के लिए और अवशेष शिक्षा मित्रों के समायोजन के लिए हर स्तर पर पैरवी कर रहा है। जिसमें आप सभी के आर्थिक सहयोग की अति आवश्यकता है।
मित्रों केंद्र सरकार ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार ही समायोजन करने के लिए अधिकृत है। और राज्य सरकार ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिक्षा मित्रों का समायोजन सहायक अध्यापक के पद पर किया है। इस पत्र से माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी आने वाली 7 दिसंबर की तारीख में अवगत करा दिया जाएगा। और पूरा विश्वास है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी हमारे पक्ष में ही फैसला सुनाएगी।
इसी के साथ.....
जय शिक्षा मित्र....
जय शिक्षक.......
आपका,
जितेंद्र शाही,
विश्वनाथ सिंह कुशवाहा,
लेखक,
सय्यद जावेद मियाँ।
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ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
और आदर्श समायोजित शिक्षक (शिक्षामित्र) वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से माननीय जगदंबिका पाल जी ने अपने पैड पर समायोजित शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रही याचिकाओं की सुनवाई में मजबूत पैरवी करने के लिए केंद्र सरकार व मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मांग की थी। जिसका जवाब सांसद माननीय जगदंबिका पाल जी को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय द्वारा भेज दिया गया है। जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि शिक्षकों के नियुक्ति उनकी स्थिति, शिक्षकों के सेवा व नियम और किस तरह से उनको नियुक्त किया जाएगा तथा उनकी सैलरी के निर्धारण के लिए राज्य सरकार पर ही निर्भर करता है और इनके लिये राज्य सरकार ही अधिकृत है।
इसलिए आप सभी से निवेदन है कि संगठन पर विश्वास रखें। संगठन हर स्तर से समायोजित शिक्षकों के समायोजन को बहाल कराने के लिए और अवशेष शिक्षा मित्रों के समायोजन के लिए हर स्तर पर पैरवी कर रहा है। जिसमें आप सभी के आर्थिक सहयोग की अति आवश्यकता है।
मित्रों केंद्र सरकार ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार ही समायोजन करने के लिए अधिकृत है। और राज्य सरकार ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिक्षा मित्रों का समायोजन सहायक अध्यापक के पद पर किया है। इस पत्र से माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी आने वाली 7 दिसंबर की तारीख में अवगत करा दिया जाएगा। और पूरा विश्वास है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी हमारे पक्ष में ही फैसला सुनाएगी।
इसी के साथ.....
जय शिक्षा मित्र....
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आपका,
जितेंद्र शाही,
विश्वनाथ सिंह कुशवाहा,
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