राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद। बच्चों की पढ़ाई को दांव पर लगाकर माध्यमिक शिक्षकों से चुनाव ड्यूटी कराना आसान नहीं होगा।
महामंत्री पाण्डेय ने बताया कि संगठन के आजमगढ़ जिले के जिला मंत्री पंकज सिंह व जिलाध्यक्ष इरफान अहमद की ओर से 2015 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इसमें शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी से अलग रखने का अनुरोध किया गया था। याचिका में दलील दी गई थी कि इससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है जिससे बच्चों को पढ़ाई का नुकसान होता है।
बीते नौ जनवरी को न्यायमूर्ति वीके शुक्ल व न्यायमूर्ति संगीत चंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णीत केस का हवाला देते हुए चुनाव आयोग और अन्य समक्ष अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिक्षण अवधि को छोड़कर अवकाश के समय ही शिक्षकों की ड्यूटी निर्वाचन कार्य में लगाई जाए। आयोग से अनुरोध किया गया है कि कोर्ट के निर्णय के अनुसार ही शिक्षकों को चुनाव कार्य में लगाया जाए।
प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण
कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में कार्यरत वार्डेन/ शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम का बेसिक शिक्षा सचिव अजय सिंह ने बुधवार को अवलोकन किया। सचिव ने प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं पर सन्दर्भदाताओं से वार्ता की तथा प्रशिक्षण सामग्री पर भी विस्तृत चर्चा की।
इसी के साथ सिंह ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में पूरे मनोयोग के साथ प्रतिभाग के लिए सभी वार्डेन/शिक्षिकाओं का उत्साहवर्धन किया। उनके साथ सीमैट के निदेशक संजय सिन्हा ने भी प्रतिभागियों से विस्तृत चर्चा की। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट), उप्र इलाहाबाद में बीते 19 दिसम्बर से चल रहा है, जो 9 चक्रों में पांच फरवरी तक चलेगा।
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महामंत्री पाण्डेय ने बताया कि संगठन के आजमगढ़ जिले के जिला मंत्री पंकज सिंह व जिलाध्यक्ष इरफान अहमद की ओर से 2015 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इसमें शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी से अलग रखने का अनुरोध किया गया था। याचिका में दलील दी गई थी कि इससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है जिससे बच्चों को पढ़ाई का नुकसान होता है।
बीते नौ जनवरी को न्यायमूर्ति वीके शुक्ल व न्यायमूर्ति संगीत चंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णीत केस का हवाला देते हुए चुनाव आयोग और अन्य समक्ष अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिक्षण अवधि को छोड़कर अवकाश के समय ही शिक्षकों की ड्यूटी निर्वाचन कार्य में लगाई जाए। आयोग से अनुरोध किया गया है कि कोर्ट के निर्णय के अनुसार ही शिक्षकों को चुनाव कार्य में लगाया जाए।
प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण
कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में कार्यरत वार्डेन/ शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम का बेसिक शिक्षा सचिव अजय सिंह ने बुधवार को अवलोकन किया। सचिव ने प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं पर सन्दर्भदाताओं से वार्ता की तथा प्रशिक्षण सामग्री पर भी विस्तृत चर्चा की।
इसी के साथ सिंह ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में पूरे मनोयोग के साथ प्रतिभाग के लिए सभी वार्डेन/शिक्षिकाओं का उत्साहवर्धन किया। उनके साथ सीमैट के निदेशक संजय सिन्हा ने भी प्रतिभागियों से विस्तृत चर्चा की। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट), उप्र इलाहाबाद में बीते 19 दिसम्बर से चल रहा है, जो 9 चक्रों में पांच फरवरी तक चलेगा।
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