रामपुर। बेसिक शिक्षा विभाग में 66 हजार अतिरिक्त शिक्षक हैं। इनको अब माध्यमिक शिक्षा से जुड़े कालेज में समायोजित किया जाएगा। इस तरह की घोषणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने गुरुवार को रामपुर में की। कहा कि माध्यमिक में शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में पूरी तरह बदलाव किया जा रहा है।
कहा कि जब हमने सरकार संभाली तो सरकारी खजाना खाली मिला था। सौ दिन में प्रदेश में कानून का राज तो कायम हुआ ही है साथ ही विकास भी तेज गति से शुरू किया जाएगा। कहा कि केंद्रीय कर्मियों की भांति राज्य कर्मियों की समस्याओं का निस्तारण होगा।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री गुरुवार को रामपुर में थे। सरकार बनने के बाद पहली दफा रामपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने रामपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने पत्रकारों से भी बात की। इस दौरान उन्होंने सरकार के सौ दिन की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी बनी है। इसके पीछे वजह यह भी है कि पिछली सरकारों ने इस मुद्दे पर कोई काम नहीं किया। माध्यमिक शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया काफी सुस्त है। इस प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। कहा कि माध्यमिक में शिक्षकों की कमी बनी हुई है और बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक अतिरिक्त हैं। बेसिक के 66 हजार अतिरिक्त शिक्षकों को माध्यमिक में समायोजित किया जाएगा। इसको लेकर प्रक्रिया की जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अब रोजगार को बढ़ावा देने के लिहाज से नई औद्योगिक नीति ला रही है,जिसके तहत सरकार रामपुर में भी नई नीति के तहत विकास कराया जाएगा। रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। रामपुर को आदर्श रामपुर बनाया जाएगा। कहा कि विकास के कार्य तेज गति से होगा। उन्होंने सौ दिन की उपलब्धियों के बारे में बताया। कहा कि जब सरकार बनी तो खाली खजाना विरासत में मिला। तमाम भ्रष्टाचार, बढ़ा हुआ अपराध का ग्राफ मिला। यूपी की व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशन में सौ दिन की कार्य योजना तैयार कराई गई और हरविभाग को लक्ष्य सौंपा गया। सौ दिन के कार्यकाल में तमाम काम किए गए। कहा कि एक जुलाई से प्रदेश में वृक्षारोपण होगा। सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर यूपी का विकास होगा।
संदर्भ पढ़ें रिपोर्ट
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- यदि टेट एक पात्रता है तो 72825 भर्ती अवैध , कारण NCTE गाइडलाइन का पालना न होना
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- UPTET : अगर अचयनितों को जॉब नहीं मिलती तो फिर से संविधान पीठ में अपील
कहा कि जब हमने सरकार संभाली तो सरकारी खजाना खाली मिला था। सौ दिन में प्रदेश में कानून का राज तो कायम हुआ ही है साथ ही विकास भी तेज गति से शुरू किया जाएगा। कहा कि केंद्रीय कर्मियों की भांति राज्य कर्मियों की समस्याओं का निस्तारण होगा।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री गुरुवार को रामपुर में थे। सरकार बनने के बाद पहली दफा रामपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने रामपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने पत्रकारों से भी बात की। इस दौरान उन्होंने सरकार के सौ दिन की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी बनी है। इसके पीछे वजह यह भी है कि पिछली सरकारों ने इस मुद्दे पर कोई काम नहीं किया। माध्यमिक शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया काफी सुस्त है। इस प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। कहा कि माध्यमिक में शिक्षकों की कमी बनी हुई है और बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक अतिरिक्त हैं। बेसिक के 66 हजार अतिरिक्त शिक्षकों को माध्यमिक में समायोजित किया जाएगा। इसको लेकर प्रक्रिया की जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अब रोजगार को बढ़ावा देने के लिहाज से नई औद्योगिक नीति ला रही है,जिसके तहत सरकार रामपुर में भी नई नीति के तहत विकास कराया जाएगा। रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। रामपुर को आदर्श रामपुर बनाया जाएगा। कहा कि विकास के कार्य तेज गति से होगा। उन्होंने सौ दिन की उपलब्धियों के बारे में बताया। कहा कि जब सरकार बनी तो खाली खजाना विरासत में मिला। तमाम भ्रष्टाचार, बढ़ा हुआ अपराध का ग्राफ मिला। यूपी की व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशन में सौ दिन की कार्य योजना तैयार कराई गई और हरविभाग को लक्ष्य सौंपा गया। सौ दिन के कार्यकाल में तमाम काम किए गए। कहा कि एक जुलाई से प्रदेश में वृक्षारोपण होगा। सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर यूपी का विकास होगा।
संदर्भ पढ़ें रिपोर्ट
- हाइकोर्ट का विनिश्चय यथावत रहेगा , शिक्षामित्र मामले पर आगामी फैसले का संभावित सारांश ....
- सुप्रीम कोर्ट के आने वाले निर्णय के परिपेक्ष्य में बीएड/टेट उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के लीडर मयंक तिवारी की पोस्ट
- जनरल ऑर्डर आएगा : सभी टेट पास रिक्त पदों के योग्य , सभी टेट 2011 पास को ये नौकरी मिलेगी
- सुप्रीम कोर्ट का फाइनल संभावित आर्डर : 172000 शिक्षामित्रों, 99000 अकैडमिक, 72000 टी ई टी मेरिट सबको समाप्त करके खुली प्रतियोगिता की संभावना
- इस हिसाब से ७२ हजार और २९ हजार में बहुत फर्जी होंगे!!!
- सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश हेतु अत्यधिक अधीर होने की अब आवश्यकता नही : मयंक तिवारी
- समायोजन आदि की लिस्ट अभी तक अपलोड नहीं .....सरकार बदल गयी पर अधिकारी नहीं सुधरे
- ५ जुलाई तक नहीं आ पाएगा शिक्षामित्र केस का फैसला, क़िस्मत के खेल निराले मेरे भैया
- शिक्षामित्रों के फैसले की तारीख फिर टली: 7 जुलाई तक की एडवांस कॉज़ लिस्ट जारी, केस लिस्ट नही हुआ, 5 से 10 जुलाई तक फैसला आने की उम्मीद नही
- अब शिक्षामित्र केस का निर्णय मा० ललित साहब के ऊपर ही सबसे ज्यादा निर्भर : हिमांशु राणा
- अंतिम आदेश 3 जुलाई तक संभव नहीं , तत्पश्चात एक सप्ताह के अंदर आने की सम्भावना प्रबल : द्विवेदी विवेक
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