अब बर्खास्तगी नहीं, हेडमास्टर होंगे निलंबित व शिक्षकों
की रुकेगी वेतन वृद्धि
निरीक्षण के दौरान गैरहाजिर मिले 30
बेेसिक शिक्षकों व नौ अनुदेशकों के मामले में बीएसए के अनुरोध पर डीएम ने
नरमी बरतते हुए बर्खास्तगी का आदेश वापस ले लिया। हालांकि इन सभी को नसीहत
देने के लिए अन्य कार्रवाईयां की गई हैं। गैरहाजिर मिले हेडमास्टरों को
निलंबित, शिक्षकों की एक-एक वेतनवृद्धि व अनुदेशकों का अग्रिम आदेशों तक
मानदेय रोकने की कार्रवाई की गई है।
डीएम शीतल वर्मा के निर्देश पर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मई में जिले के परिषदीय स्कूलों का औचक निरीक्षण किया गया था। जिसके बाद डीएम ने सीडीओ की रिपोर्ट के आधार पर गैरहाजिर पाए गए 30 शिक्षकों व नौ अनुदेशकों को बर्खास्त करने के निर्देश बीएसए को दिए थे। डीएम द्वारा बर्खास्तगी के आदेश को लेकर महकमे में हड़कंप मच गया। तत्कालीन बीएसए मसऊद अख्तर अंसारी ने शिक्षा नियमावली में बिना नोटिस सीधे बर्खास्त करने का कोई विकल्प न होने की बात कहते हुए डीएम को पत्रावली पुनर्विचार के लिए भेजी थी, लेकिन डीएम के सख्त रुख के चलते बीएसए द्वारा गैरहाजिर मिले हेडमास्टरों, शिक्षकों व अनुदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए थे। इन सभी द्वारा नोटिस का जवाब दाखिल करने के बाद इसकी फाइल डीएम को भेज दी गई थी। इस दौरान कई शिक्षकों ने बर्खास्तगी की लटक रही तलवार से बचने के लिए राजनीतिक गोटियां भी भिड़ाई, लेकिन बात नहीं बन सकी।
इधर शासन के निर्दश पर बीएसए मसऊद अख्तर अंसारी का स्थानांतरण शिक्षा निदेशालय बेसिक कर दिया गया। उनके स्थान पर डॉ. इंद्रजीत प्रजापति को बीएसए बनाया गया। नवागुंतक बीएसए के समक्ष शिक्षकों की बर्खास्तगी का मामला रखा गया। इधर सोमवार को नवागुंतक बीएसए ने डीएम से मिलकर बर्खास्तगी मामले में सख्त कार्रवाई न करने का अनुरोध किया। जिसकेे बाद डीएम ने बर्खास्तगी संबंधी आदेश वापस लेते हुए बीएसए को विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बीएसए ने बताया कि डीएम के निर्देशानुसार अब गैरहाजिर मिले हेड मास्टरों को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। जबकि गैरहाजिर मिले शिक्षकों की एक-एक वेतन वृद्धि व अनुदेशकों का अग्रिम आदेशों तक मानदेय रोकने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षक शिक्षण कार्य में कतई लापरवाही न बरतें। यदि लापरवाही पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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डीएम शीतल वर्मा के निर्देश पर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मई में जिले के परिषदीय स्कूलों का औचक निरीक्षण किया गया था। जिसके बाद डीएम ने सीडीओ की रिपोर्ट के आधार पर गैरहाजिर पाए गए 30 शिक्षकों व नौ अनुदेशकों को बर्खास्त करने के निर्देश बीएसए को दिए थे। डीएम द्वारा बर्खास्तगी के आदेश को लेकर महकमे में हड़कंप मच गया। तत्कालीन बीएसए मसऊद अख्तर अंसारी ने शिक्षा नियमावली में बिना नोटिस सीधे बर्खास्त करने का कोई विकल्प न होने की बात कहते हुए डीएम को पत्रावली पुनर्विचार के लिए भेजी थी, लेकिन डीएम के सख्त रुख के चलते बीएसए द्वारा गैरहाजिर मिले हेडमास्टरों, शिक्षकों व अनुदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए थे। इन सभी द्वारा नोटिस का जवाब दाखिल करने के बाद इसकी फाइल डीएम को भेज दी गई थी। इस दौरान कई शिक्षकों ने बर्खास्तगी की लटक रही तलवार से बचने के लिए राजनीतिक गोटियां भी भिड़ाई, लेकिन बात नहीं बन सकी।
इधर शासन के निर्दश पर बीएसए मसऊद अख्तर अंसारी का स्थानांतरण शिक्षा निदेशालय बेसिक कर दिया गया। उनके स्थान पर डॉ. इंद्रजीत प्रजापति को बीएसए बनाया गया। नवागुंतक बीएसए के समक्ष शिक्षकों की बर्खास्तगी का मामला रखा गया। इधर सोमवार को नवागुंतक बीएसए ने डीएम से मिलकर बर्खास्तगी मामले में सख्त कार्रवाई न करने का अनुरोध किया। जिसकेे बाद डीएम ने बर्खास्तगी संबंधी आदेश वापस लेते हुए बीएसए को विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बीएसए ने बताया कि डीएम के निर्देशानुसार अब गैरहाजिर मिले हेड मास्टरों को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। जबकि गैरहाजिर मिले शिक्षकों की एक-एक वेतन वृद्धि व अनुदेशकों का अग्रिम आदेशों तक मानदेय रोकने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षक शिक्षण कार्य में कतई लापरवाही न बरतें। यदि लापरवाही पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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