शिक्षामित्रों ने बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, मांग की कि प्रदेश सरकार संविधान में संशोधन कर समयोजित शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर बहाल करें
हिन्दुस्तान टीम, लखनऊ । राज्य मुख्यालय। शिक्षामित्रों ने शुक्रवार को बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री अनुपमा जायसवाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि प्रदेश सरकार संविधान में संशोधन कर समयोजित शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर बहाल करे।
आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शाही ने बेसिक शिक्षा मंत्री को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद समायोजित शिक्षकों की पीड़ा व दुख दर्द से अवगत कराते हुए मांग की कि प्रदेश सरकार इस संबंध में उचित कदम उठाए और शिक्षामित्रों के भविष्य की रक्षा करे। उन्हें सहायक अध्यापक पद पर बहाल करे।
श्री शाही ने बताया कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया है कि प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों के हित के लिए लगातार प्रयासरत है और इस पर कानूनी राय ली जा रही है। भाजपा सरकार रोजगार देने का अवसर प्रदान करती है, किसी को बेरोजगार नहीं होने देगी।
वहीं दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान ने समायोजित शिक्षामित्रों को कुछ राहत दी है लेकिन शिक्षक पद से कम कुछ मंजूर नही।
उन्होंने कहा कि शासन को निर्देश दिया जाए कि इस मामले में त्वरित कदम उठाए क्योंकि शिक्षामित्रों में दिनों दिन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यदि सरकार अतिशीघ्र मामले का हल नहीं निकालेगी तो स्थिति बिगड़ सकती है।
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
हिन्दुस्तान टीम, लखनऊ । राज्य मुख्यालय। शिक्षामित्रों ने शुक्रवार को बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री अनुपमा जायसवाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि प्रदेश सरकार संविधान में संशोधन कर समयोजित शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर बहाल करे।
आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शाही ने बेसिक शिक्षा मंत्री को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद समायोजित शिक्षकों की पीड़ा व दुख दर्द से अवगत कराते हुए मांग की कि प्रदेश सरकार इस संबंध में उचित कदम उठाए और शिक्षामित्रों के भविष्य की रक्षा करे। उन्हें सहायक अध्यापक पद पर बहाल करे।
श्री शाही ने बताया कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया है कि प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों के हित के लिए लगातार प्रयासरत है और इस पर कानूनी राय ली जा रही है। भाजपा सरकार रोजगार देने का अवसर प्रदान करती है, किसी को बेरोजगार नहीं होने देगी।
वहीं दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान ने समायोजित शिक्षामित्रों को कुछ राहत दी है लेकिन शिक्षक पद से कम कुछ मंजूर नही।
उन्होंने कहा कि शासन को निर्देश दिया जाए कि इस मामले में त्वरित कदम उठाए क्योंकि शिक्षामित्रों में दिनों दिन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यदि सरकार अतिशीघ्र मामले का हल नहीं निकालेगी तो स्थिति बिगड़ सकती है।
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق