समायोजन के बाद सरकार से राहत की मांग को लेकर शिक्षामित्र संगठन भी अलग-अलग धड़े में बंट चुके हैं। जहां कुछ संगठनों ने धरना स्थगित कर दिया है वहीं यूपी दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षामित्रों के एक धड़े ने शुक्रवार को दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया और पीएम को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा।
अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि हम पीएम से मिलने की मांग कर रहे हैं जिससे उनसे अध्यादेश लाकर शिक्षामित्रों का भविष्य बचाने का अनुरोध कर सकें।
सोमवार को शिक्षामित्र संगठनों से होगी बात : शासन साेमवार को शिक्षामित्र संगठनों के साथ उनके प्रत्यावेदन पर विचार करने के लिए फिर बैठ सकता है। शिक्षामित्रों ने बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ वार्ता के बाद अपना धरना स्थगित कर दिया था। सीएम ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा आरपी सिंह को शिक्षामित्रों के प्रत्यावेदन पर नियमानुसार विचार करने को कहा था। शिक्षाूमित्रों की मांग है कि उन्हें आश्रम पद्धति विद्यालयों में पढ़ा रहे प्राथमिक शिक्षकों की भांति सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इसमें संविदा शिक्षकों के भी स्थाई के बराबर सुविधाएं दी जाती हैं। सोमवार को प्रत्यावेदन के बिन्दुओं पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी शिक्षामित्र नेताओं संग वार्ता करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सड़क पर आए शिक्षामित्रों को राहत देने के लिए सरकार हर संभव फॉर्म्युले पर काम कर रही है। इसी कड़ी में सभी जिलों से टीईटी पास शिक्षामित्रों का भी ब्योरा मांगा गया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके निर्देश जारी किए हैं।
दो चरणों में सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित 1.37 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन रद हो चुका है। सरकार उन्हें 1 अगस्त से शिक्षामित्र के पद पर रिवर्ट भी कर चुकी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में शिक्षामित्रों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में शामिल कराने के लिए आवश्यक छूट दिए जाने और दिसंबर में प्रस्तावित शिक्षक भर्ती में भी 25 अंक तक का वेटेज दिए जाने की कार्रवाई शासन ने शुरू की है। समायोजन के दौरान कई शिक्षामित्रों ने टीईटी के लिए भी आवेदन किया था। सरकार अब उनका ब्योरा जुटा रही है कि इसमें कितने टीईटी पास हुए हैं। माना जा रहा है कि इससे भर्ती प्रक्रिया के दौरान वरीयता तय करने में मदद मिलेगी।
बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जो फॉर्मेट भेजा गया है उसमें समायोजित शिक्षामित्र के टीईटी/सीटीईटी पास करने का वर्ष, रोल नंबर और डाटा फोर्मेट के अनुरूप जमा करने को कहा है.
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अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि हम पीएम से मिलने की मांग कर रहे हैं जिससे उनसे अध्यादेश लाकर शिक्षामित्रों का भविष्य बचाने का अनुरोध कर सकें।
सोमवार को शिक्षामित्र संगठनों से होगी बात : शासन साेमवार को शिक्षामित्र संगठनों के साथ उनके प्रत्यावेदन पर विचार करने के लिए फिर बैठ सकता है। शिक्षामित्रों ने बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ वार्ता के बाद अपना धरना स्थगित कर दिया था। सीएम ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा आरपी सिंह को शिक्षामित्रों के प्रत्यावेदन पर नियमानुसार विचार करने को कहा था। शिक्षाूमित्रों की मांग है कि उन्हें आश्रम पद्धति विद्यालयों में पढ़ा रहे प्राथमिक शिक्षकों की भांति सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इसमें संविदा शिक्षकों के भी स्थाई के बराबर सुविधाएं दी जाती हैं। सोमवार को प्रत्यावेदन के बिन्दुओं पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी शिक्षामित्र नेताओं संग वार्ता करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सड़क पर आए शिक्षामित्रों को राहत देने के लिए सरकार हर संभव फॉर्म्युले पर काम कर रही है। इसी कड़ी में सभी जिलों से टीईटी पास शिक्षामित्रों का भी ब्योरा मांगा गया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके निर्देश जारी किए हैं।
दो चरणों में सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित 1.37 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन रद हो चुका है। सरकार उन्हें 1 अगस्त से शिक्षामित्र के पद पर रिवर्ट भी कर चुकी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में शिक्षामित्रों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में शामिल कराने के लिए आवश्यक छूट दिए जाने और दिसंबर में प्रस्तावित शिक्षक भर्ती में भी 25 अंक तक का वेटेज दिए जाने की कार्रवाई शासन ने शुरू की है। समायोजन के दौरान कई शिक्षामित्रों ने टीईटी के लिए भी आवेदन किया था। सरकार अब उनका ब्योरा जुटा रही है कि इसमें कितने टीईटी पास हुए हैं। माना जा रहा है कि इससे भर्ती प्रक्रिया के दौरान वरीयता तय करने में मदद मिलेगी।
बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जो फॉर्मेट भेजा गया है उसमें समायोजित शिक्षामित्र के टीईटी/सीटीईटी पास करने का वर्ष, रोल नंबर और डाटा फोर्मेट के अनुरूप जमा करने को कहा है.
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