समीक्षा अपने आप नहीं होती और आप लोग खुद पागलो वाली बात कर रहे हो जब RTE एक्ट में साफ़ साफ़ लिखा है की RTE एक्ट में
संसोधन का अधिकार केंद्र को है तो यूपी अध्यादेश लाकर उसको केंद्र को भेज दे केंद्र उसको मजूर कर देगा सारा पक्ष और विपक्ष साथ है और उसके बाद उसको अनुसूची 9 में डाल दे कानून बन जायेगा फिर उसको भारत सरकार के गजट पर में गजट करवा दे जिंदगी भर की टेंसन समाप्त हो जायेगी इन सब काम में मात्र 1 माह लगेगा । और आपके साथ राज्यपाल और राष्ट्रपति जी भी साथ में हैं फिर देरी किस बात की ।
सुप्रीम कोर्ट के 90 दिन के आर्डर के अंदर ही ये सब हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट का आर्डर निष्प्रभावी हो जायेगा बस इच्छा दृढ़ और मजबूत हो और केवल एक मांग अध्यादेश only
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