लखनउु 30 अगस्त: भाषा: राष्ट्रीय लोकदल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री की सार लाख रोजगार देने की घोषणा पर आज कहा कि प्रदेश सरकार भी केन्द्र सरकार के पदचिन्हों पर ही चल रही है।
देश के प्रधानमंत्री ने 2 करोड रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था और इस हिसाब से अब तक लगभग सात करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था लेकिन केन्द्र सरकार अब तक सात लाख लोगों को भी रोजगार नहीं दे सकी है।
पार्टी अध्यक्ष मसूद अहमद ने आज एक बयान में कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी प्रदेश के युवाओं को भ्रमित करने के लिए सार लाख रोजगार देने का वादा किया है लेकिन यह जानकारी नहीं दी गयी है कि यह रोजगार किस सेक्टर में आयेंगे। वास्तविकता यह है कि 160 दिन की योगी सरकार ने मुख्यमंत्री की नाक के नीचे केजीएमयू में आईटी सेक्टर के 35 लोगों को बाहर कर दिया है तथा एक लाख 42 हजार शिक्षामित्र सड़कों पर जीवन बिताने के लिए बाध्य हो गये हैं।
रालोद प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मांग करते हुये कहा कि सार लाख रोजगार की बात पूरी करने में बहुत समय भी लगेगा और इसके पूरा होने में संदेह भी है। यदि शिक्षामित्रों और केजीएमयू से बाहर किये गये युवाओं के प्रति सहानुभूतिपूर्वक प्रदेश सरकार विचार करके शीघ्र निर्णय लेती है तो प्रदेश के युवाओं और बेरोजगारों में एक अच्छा संदेश जाने की सम्भावना है। यदि प्रदेश सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में तुरंत निर्णय नहीं लिया जाता है तो सार लाख रोजगार दिलाने की घोषणा भी केन्द्र सरकार की तरह लालीपाप समझाी जायेगी।
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देश के प्रधानमंत्री ने 2 करोड रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था और इस हिसाब से अब तक लगभग सात करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था लेकिन केन्द्र सरकार अब तक सात लाख लोगों को भी रोजगार नहीं दे सकी है।
पार्टी अध्यक्ष मसूद अहमद ने आज एक बयान में कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी प्रदेश के युवाओं को भ्रमित करने के लिए सार लाख रोजगार देने का वादा किया है लेकिन यह जानकारी नहीं दी गयी है कि यह रोजगार किस सेक्टर में आयेंगे। वास्तविकता यह है कि 160 दिन की योगी सरकार ने मुख्यमंत्री की नाक के नीचे केजीएमयू में आईटी सेक्टर के 35 लोगों को बाहर कर दिया है तथा एक लाख 42 हजार शिक्षामित्र सड़कों पर जीवन बिताने के लिए बाध्य हो गये हैं।
रालोद प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मांग करते हुये कहा कि सार लाख रोजगार की बात पूरी करने में बहुत समय भी लगेगा और इसके पूरा होने में संदेह भी है। यदि शिक्षामित्रों और केजीएमयू से बाहर किये गये युवाओं के प्रति सहानुभूतिपूर्वक प्रदेश सरकार विचार करके शीघ्र निर्णय लेती है तो प्रदेश के युवाओं और बेरोजगारों में एक अच्छा संदेश जाने की सम्भावना है। यदि प्रदेश सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में तुरंत निर्णय नहीं लिया जाता है तो सार लाख रोजगार दिलाने की घोषणा भी केन्द्र सरकार की तरह लालीपाप समझाी जायेगी।
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