शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण सहायक अध्यापक (शिक्षामित्र) सुप्रीम कोर्ट से समायोजन रद के बाद प्रदेश सरकार द्वारा त्वरित निर्णय नहीं लेने से नाखुश हैं।
सरकार से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने व प्रथम वरीयता देकर पुन: सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त करने की मांग कर रहे हैं।
मंगलवार को टीईटी उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों(शिक्षामित्रों) की बैठक में टीईटी उत्तीर्ण शिक्षामित्र संघर्ष मोर्चा के प्रदेश कोआर्डिनेटर अरविंद कुमार यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रदेश के 1.37 लााख समायोजित शिक्षकों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया। इसमें करीब 22 हजार वह शिक्षामित्र भी शामिल हैं, जो बीटीसी के साथ टीईटी पास हैं। जिले में ऐसे शिक्षामित्रों की संख्या करीब पांच सौ है। कहा कि शिक्षक बनने के लिए निर्धारित योग्यता रहने के बावजूद टीईटी पास ऐसे सहायक अध्यापकों का भी समायोजन कोर्ट ने निरस्त कर दिया। कोर्ट के निर्णय से टीईटी पास शिक्षामित्र भी प्रभावित हुए हैं।
आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुर्नविचार याचिका (रिव्यू पेटिशन) दाखिल की गयी है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार से मांग की जा रही हैं कि वह जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करे। शिक्षक भर्ती में टीईटी पास शिक्षामित्रों को प्रथम वरीयता देकर नियुक्त किया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक वर्तमान पद ही कार्यरत रहने दिया जाए, अगर आवश्यकता हो तो प्रदेश सरकार इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति ले ले। बैठक के बाद सहायक अध्यापकों (शिक्षामित्र) ने मुख्यमंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा सचिव के साथ ही बेसिक शिक्षा के अन्य अधिकारियों को मांग पत्र भेजा। इस दौरान ललित मोहन सिंह, धनंजय शर्मा, संजय यादव, अवनीश, अनिल गुप्त, संतोष यादव, शिवजी गुप्त, सत्येंद्र यादव, राजू प्रसाद, विनोदय् यादव, मुन्ना यादव, मनोज कुमार, सतीश सिंह, दिनेश यादव, हरेंद्र चौहान, संतोष कुशवाहा, विवेक सिंह आदि थे।
बीएसए ने मांगी टीईटी पास शिक्षामित्रों की सूची शासन के निर्देश पर बीएसए संतोष कुमार राय ने खंड शिक्षा अधिकारियों से जिले के टीईटी उत्तीर्ण समायोजित सहायक अध्यापकों व शिक्षामित्रों की सूची दो दिनों अंदर मांगी है।
21 अगस्त को बेसिक शिक्षा के उप शिक्षा निदेशक (शिविर) गणेश कुमार ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से टीईटी पास शिक्षामित्रों की सूची मांगी थी। इसी के क्रम में बीएसए ने मंगलवार को पत्र जारी करके दो दिनों के अंदर सूची मांगी है। बीएसए के आदेश के क्रम में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों ने एनपीआरसी समन्वयकों के माध्यम से सूचना एकत्र करनी शुरू कर दी है।
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सरकार से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने व प्रथम वरीयता देकर पुन: सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त करने की मांग कर रहे हैं।
मंगलवार को टीईटी उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों(शिक्षामित्रों) की बैठक में टीईटी उत्तीर्ण शिक्षामित्र संघर्ष मोर्चा के प्रदेश कोआर्डिनेटर अरविंद कुमार यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रदेश के 1.37 लााख समायोजित शिक्षकों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया। इसमें करीब 22 हजार वह शिक्षामित्र भी शामिल हैं, जो बीटीसी के साथ टीईटी पास हैं। जिले में ऐसे शिक्षामित्रों की संख्या करीब पांच सौ है। कहा कि शिक्षक बनने के लिए निर्धारित योग्यता रहने के बावजूद टीईटी पास ऐसे सहायक अध्यापकों का भी समायोजन कोर्ट ने निरस्त कर दिया। कोर्ट के निर्णय से टीईटी पास शिक्षामित्र भी प्रभावित हुए हैं।
आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुर्नविचार याचिका (रिव्यू पेटिशन) दाखिल की गयी है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार से मांग की जा रही हैं कि वह जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करे। शिक्षक भर्ती में टीईटी पास शिक्षामित्रों को प्रथम वरीयता देकर नियुक्त किया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक वर्तमान पद ही कार्यरत रहने दिया जाए, अगर आवश्यकता हो तो प्रदेश सरकार इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति ले ले। बैठक के बाद सहायक अध्यापकों (शिक्षामित्र) ने मुख्यमंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा सचिव के साथ ही बेसिक शिक्षा के अन्य अधिकारियों को मांग पत्र भेजा। इस दौरान ललित मोहन सिंह, धनंजय शर्मा, संजय यादव, अवनीश, अनिल गुप्त, संतोष यादव, शिवजी गुप्त, सत्येंद्र यादव, राजू प्रसाद, विनोदय् यादव, मुन्ना यादव, मनोज कुमार, सतीश सिंह, दिनेश यादव, हरेंद्र चौहान, संतोष कुशवाहा, विवेक सिंह आदि थे।
बीएसए ने मांगी टीईटी पास शिक्षामित्रों की सूची शासन के निर्देश पर बीएसए संतोष कुमार राय ने खंड शिक्षा अधिकारियों से जिले के टीईटी उत्तीर्ण समायोजित सहायक अध्यापकों व शिक्षामित्रों की सूची दो दिनों अंदर मांगी है।
21 अगस्त को बेसिक शिक्षा के उप शिक्षा निदेशक (शिविर) गणेश कुमार ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से टीईटी पास शिक्षामित्रों की सूची मांगी थी। इसी के क्रम में बीएसए ने मंगलवार को पत्र जारी करके दो दिनों के अंदर सूची मांगी है। बीएसए के आदेश के क्रम में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों ने एनपीआरसी समन्वयकों के माध्यम से सूचना एकत्र करनी शुरू कर दी है।
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