बलिया (ब्यूरो)- 03 सितम्बर को लखनऊ में आयोजित शिक्षा
मित्र संघर्ष मोर्चा की प्रस्तावित बैठक के मद्देनजर बलिया के शिक्षा
मित्रों ने शनिवार को बीएसए कार्यालय में बैठक कर सुझाव एकत्रित किये।
अपने भविष्य को लेकर चिंतित शिक्षा मित्रों ने प्रदेश सरकार की ढुलमुल नीति पर आक्रोश प्रकट किया। कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समायोजन रद होने के बाद शिक्षामित्र किस स्थिति में जी रहे हैं, इसका अनुमान प्रदेश सरकार के जिम्मेदार नहीं लगा पा रहे है।
आज अगर शिक्षा मित्रों के साथ कहीं कुछ अप्रिय घटना घट जा रही है तो इसकी जिम्मेदारी लेने तक को कोई तैयार नहीं है। शिक्षामित्र संगठनों ने अपने प्रांतीय नेतृत्व को सलाह देते हुए कहा कि अतिशीघ्र प्राइमरी स्कूलों में प्री-प्राइमरी शिक्षक का पद सृजित करते हुए शिक्षामित्रों को प्रथम वरीयता के आधार पर स्थायी तैनाती दिलाने की दिशा में पहल करना चाहिए। सरकार जल्दबाजी में टेट का फार्म तो निकाल दी, लेकिन शिक्षामित्रों को मिलने वाले भारांक व अन्य वेटेज के लिए कोई स्पष्ट आदेश अभी तक जारी नहीं की। शिक्षामित्रों ने अपने आगामी आंदोलन की रणनीति पर भी विस्तृत रुप से विचार विमर्श किया। कहा कि यदि समय रहते उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों के भविष्य के प्रति गंभीर होकर आवश्यक कदम नहीं उठाती है तो नमामि गंगे योजना के आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वाराणसी आ रहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिक्षामित्र उनका वादा ‘शिक्षा मित्रों को जिम्मेदारी हमारी’ याद दिलायेंगे।
शिक्षामित्र संघर्ष समिति के संयोजक पंकज सिंह व सह संयोजक सूर्य प्रकाश यादव सोनू द्वारा बुलाई गयी बैठक में काशी नाथ यादव, सूर्य प्रताप यादव, चन्द्रभान सिंह, दिनेश सिंह, अखिलेश सिंह प्रवक्ता, जितेंद्र कुमार राय, शशिकांत चौबे, दिलीप कुमार, अनिल कुमार, शशिकांत, अजय शक्ति यादव, राजेश अंचल, मोहन यादव, राजू प्रसाद, जनार्दन तिवारी, संजय मिश्रा, चंद्रशेखर सिंह, स्वामीनाथ तिवारी, आनंद सिंह, रमेश पान्डेय, अनिल यादव, श्यामनंदन मिश्रा मंटू, संजय पाल, वीरेन्द्र, श्याम सुन्दर तिवारी, अनिल सिंह, विनय सिंह, चन्दन मिश्रा, जागनारायण पाठक, नीतू उपाध्याय, सरिता दूबे, सोनी दूबे, विजयलक्ष्मी, सुमन चतुर्वेदी, सीमा मिश्र, मंजू उपाध्याय, शैल पांडेय, निशा तिवारी, अर्चना चौबे इत्यादि उपस्थित रहे।
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अपने भविष्य को लेकर चिंतित शिक्षा मित्रों ने प्रदेश सरकार की ढुलमुल नीति पर आक्रोश प्रकट किया। कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समायोजन रद होने के बाद शिक्षामित्र किस स्थिति में जी रहे हैं, इसका अनुमान प्रदेश सरकार के जिम्मेदार नहीं लगा पा रहे है।
आज अगर शिक्षा मित्रों के साथ कहीं कुछ अप्रिय घटना घट जा रही है तो इसकी जिम्मेदारी लेने तक को कोई तैयार नहीं है। शिक्षामित्र संगठनों ने अपने प्रांतीय नेतृत्व को सलाह देते हुए कहा कि अतिशीघ्र प्राइमरी स्कूलों में प्री-प्राइमरी शिक्षक का पद सृजित करते हुए शिक्षामित्रों को प्रथम वरीयता के आधार पर स्थायी तैनाती दिलाने की दिशा में पहल करना चाहिए। सरकार जल्दबाजी में टेट का फार्म तो निकाल दी, लेकिन शिक्षामित्रों को मिलने वाले भारांक व अन्य वेटेज के लिए कोई स्पष्ट आदेश अभी तक जारी नहीं की। शिक्षामित्रों ने अपने आगामी आंदोलन की रणनीति पर भी विस्तृत रुप से विचार विमर्श किया। कहा कि यदि समय रहते उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों के भविष्य के प्रति गंभीर होकर आवश्यक कदम नहीं उठाती है तो नमामि गंगे योजना के आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वाराणसी आ रहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिक्षामित्र उनका वादा ‘शिक्षा मित्रों को जिम्मेदारी हमारी’ याद दिलायेंगे।
शिक्षामित्र संघर्ष समिति के संयोजक पंकज सिंह व सह संयोजक सूर्य प्रकाश यादव सोनू द्वारा बुलाई गयी बैठक में काशी नाथ यादव, सूर्य प्रताप यादव, चन्द्रभान सिंह, दिनेश सिंह, अखिलेश सिंह प्रवक्ता, जितेंद्र कुमार राय, शशिकांत चौबे, दिलीप कुमार, अनिल कुमार, शशिकांत, अजय शक्ति यादव, राजेश अंचल, मोहन यादव, राजू प्रसाद, जनार्दन तिवारी, संजय मिश्रा, चंद्रशेखर सिंह, स्वामीनाथ तिवारी, आनंद सिंह, रमेश पान्डेय, अनिल यादव, श्यामनंदन मिश्रा मंटू, संजय पाल, वीरेन्द्र, श्याम सुन्दर तिवारी, अनिल सिंह, विनय सिंह, चन्दन मिश्रा, जागनारायण पाठक, नीतू उपाध्याय, सरिता दूबे, सोनी दूबे, विजयलक्ष्मी, सुमन चतुर्वेदी, सीमा मिश्र, मंजू उपाध्याय, शैल पांडेय, निशा तिवारी, अर्चना चौबे इत्यादि उपस्थित रहे।
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