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अनुपस्थित शिक्षामित्रों को नहीं मिलेगा मानदेय, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी बीएसए को दिए निर्देश

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाताशिक्षामित्रों का मानदेय 10 हजार रुपये करने के कैबिनेट के फैसले के बाद हो रहे विरोध के बीच शासन ने सख्त रवैया अपनाया है।
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने बुधवार को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी और मंडलीय सहायक बेसिक शिक्षा निदेशकों को निर्देशित किया है कि शिक्षामित्रों के मानदेय का भुगतान इनकी उपस्थिति के आधार पर ही किया जाए।12 सितंबर को शिक्षामित्रों के संबंध में सूचनाएं मांगी गई थी। सूचनाओं को देखने से साफ है कि लगभग 60 प्रतिशत शिक्षामित्र ही स्कूलों में उपस्थित होकर पढ़ा रहे हैं। लिहाजा स्कूलों का नियमित निरीक्षण किया जाए। शिक्षामित्रों की विद्यालय में उपस्थिति का नियमित अनुश्रवण करें और उसके अनुसार दस्तावेजों का रख-रखाव करें।पठन-पाठन एवं शिक्षकों/ शिक्षामित्रों की उपस्थिति की नियमित सूचना बेसिक शिक्षा निदेशक और सचिव को उपलब्ध कराई जाएगी। 25 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1.37 लाख शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त हो गया है। इसके बाद से शिक्षामित्र आंदोलित हैं और समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग कर रहे हैं। 11 से 13 सितंबर तक हजारों शिक्षामित्रों ने जंतर-मंतर दिल्ली पर धरना दिया। शिक्षामित्र आंदोलन वापस लेने के मूड में नहीं दिख रहे।

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