हिन्दुस्तान टीम, लखनऊ वित्त विभाग ने जताई थी आपत्ति बेसिक शिक्षा विभाग ने मानदेय 10 हजार रुपये से ज्यादा न दिए जाने का फैसला वित्त विभाग की राय पर दिया गया है।
वित्त विभाग ने इस संबंध में अपनी टिप्पणी की थी कि महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकत्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री और आंगनबाड़ी सहायिका लाखों की संख्या में 2 से 4 हजार रुपये तक के मानदेय पर रखी गई हैं। वहीं कई और विभागों में भी संविदा पर कर्मचारी रखे गए हैं। यदि शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाया गया तो अन्य विभागों से भी मानदेय बढ़ाने की मांग की जा सकती है।
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वित्त विभाग ने इस संबंध में अपनी टिप्पणी की थी कि महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकत्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री और आंगनबाड़ी सहायिका लाखों की संख्या में 2 से 4 हजार रुपये तक के मानदेय पर रखी गई हैं। वहीं कई और विभागों में भी संविदा पर कर्मचारी रखे गए हैं। यदि शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाया गया तो अन्य विभागों से भी मानदेय बढ़ाने की मांग की जा सकती है।
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