लखनऊ.पीएम नरेंद्र मोदी दो दिनों के वाराणसी दौरे पर हैं। इस दौरान शिक्षामित्रों को एक प्रतिनिधिमंडल वाराणसी में बने डीरेका गेस्ट हाऊस में मिल सकता है।
इस बीच शिक्षामित्रों का दावा है कि 75 हजार की संख्या में वो वाराणसी के अलग-अलग इलाको में पहुंच चुके हैं। फिलहाल 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पीएम से मुलाकात कर सकता है। 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पीएम से करेगा मुलाकात
1. अमरेन्द्र कुमार दूबे
2. प्रतिभा दूबे
3. सीमा मिश्रा
4. स्मिता राय
5 अजय कुमार सिंह
इससे पहले डीजीपी सुलखान सिंह ने सभी डिस्ट्रिक्ट के एसपी और एसएसपी को निर्देश दिया है कि वे शिक्षामित्रों को उनके डिस्ट्रिक्ट में ही रोके रखे। किसी भी हाल में उन्हें 22 और 23 सितंबर को बाहर न जाने दें। दरअसल, शिक्षामित्रों ने एक हफ्ते पहले वार्निंग दी थी कि पीएम के वाराणसी दौरे के दौरान वो उनके सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे।
शिक्षामित्रों का ये है मामला
- यूपी में असिस्टेंट टीचर के पद पर शिक्षामित्रों के समायोजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। वहीं, सभी 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों को दो साल के अंदर टीईटी एग्जाम पास करना होगा। इसके लिए उन्हें दो साल में दो मौके मिलेंगे।
- बता दें, 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों में से 22 हजार शिक्षामित्र ऐसे हैं,जिन्होंने टीईटी एग्जाम पास कर रखा है। ऐसे में यह फैसला उनके ऊपर भी लागू होगा। साथ ही इन दो सालों में टीईटी एग्जाम पास करने के लिए उम्र के नियमों में भी छूट दी जाएगी।
- जस्टिस एके गोयल और जस्टिस यू.यू ललित की बेंच ने आदेश सुनाते हुए ये भी कहा कि अनुभव के आधार पर शिक्षामित्रों को वेटेज का भी लाभ मिलेगा।
- सुप्रीम कोर्ट से समायोजन कैंसिल होने के बाद से शिक्षामित्र योगी सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। शिक्षामित्रों को 3500 रूपए मानदेय मिलता है जिसे वो 39 हजार रूपए करने की मांग कर रहे हैं।
- मानदेय बढ़ाने, अध्यादेश लाकर शिक्षामित्रों का समायोजन करने सहित कई अन्य मुद्दों पर शिक्षामित्रों की योगी आदित्यनाथ और अपर सचिव बेसिक शिक्षा, राज प्रताप से अब तक कुल 3 बार वार्ता हुई थी। इसके बाद योगी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग कर शिक्षामित्रों को मानदेय 10 हजार रुपए तय कर दिया। लेकिन इसके बाद भी शिक्षामित्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं।
योगी सरकार को पूर्व में दी थी ये वार्निंग
- शिक्षामित्रों ने पूर्व में ही योगी सरकार को वार्निंग दे रखी थी कि वे पीएम के वाराणसी दौरे के दिन परिवार सहित वहां की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वे वापस नहीं लौटेंगे।
शिक्षामित्रों को रोकने में पहले फेल साबित हो चुकी है यूपी पुलिस
- सुप्रीम कोर्ट से समायोजन कैंसिल होने के बाद यूपी के शिक्षामित्रों ने 23 अगस्त को लखनऊ के लक्ष्मणमेला मैदान में धरना प्रदर्शन करने के लिए पहले ही शासन प्रशासन को मीडिया के माध्यम से जानकारी दे दी थी।
- इसके बाद लखनऊ के डीएम कौशल रजा शर्मा ने 21 अगस्त को सभी जिलों के डीएम और एसपी/ एसएसपी को लेटर लिखकर शिक्षामित्रों को हर हाल में अपने डिस्ट्रिक्ट में उस दिन रोकने की अपील की थी।
- लेकिन यूपी पुलिस उन्हें रोकने में नाकाम साबित हुई। 1.30 लाख शिक्षामित्र लखनऊ के लक्ष्मणमेला मैदान में पहुंचने और धरना में शामिल होने में सफल रहे थे।
पीएम को शिक्षामित्रों ने लिखा था लेटर
- लेटर में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 25 जुलाई 2017से यूपी के प्राइमरी स्कूलों के 1.70 लाख शिक्षामित्र बेरोजगार हो गये है।
- उनके सामने परिवार के भरण पोषण का संकट पैदा हो गया है। मेंटली टॉर्चर के कारण 52 से अधिक शिक्षामित्रों की हार्ट अटैक से अब तक डेथ हो चुकी है।
- प्रदेश भर के शिक्षामित्र दिल्ली से लेकर यूपी तक आंदोलन कर चुके है। सीएम योगी से लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात के बाद भी कोई हल नहीं निकाला जा सका।
- शिक्षामित्रों के समायोजन की प्रक्रिया यदि दोषपूर्ण है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो इसके लिए शिक्षामित्र दोषी नहीं है। बल्कि सिस्टम को बनाने वाला तंत्र इसका दोषी है।
- शिक्षामित्र 17 सालों से गरीब, आमिर, दलित, शोषित सभी वर्गों के बच्चे को बिना किसी के भेदभाव के पढ़ाने का काम कर रहे है। उन्हें एक झटके में निकालना ठीक बात नहीं है।
याद दिलाया था शिक्षामित्रों से किए गए वादे
- वाराणसी में इलेक्शन कम्पेन में मोदी जी आपने कहा था, ''शिक्षामित्रों की जिम्मेदारी मेरी है।''
- यूपी में मेरी सरकार आते ही आध्यादेश में संसोधन कर शिक्षामित्रों का समायोजन किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने भी यही वादा किया था।
- बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी इसे शामिल भी किया। अब शिक्षामित्रों के साथ किए गए वादे को पूरा करने का सही समय आ गया है।
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इस बीच शिक्षामित्रों का दावा है कि 75 हजार की संख्या में वो वाराणसी के अलग-अलग इलाको में पहुंच चुके हैं। फिलहाल 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पीएम से मुलाकात कर सकता है। 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पीएम से करेगा मुलाकात
1. अमरेन्द्र कुमार दूबे
2. प्रतिभा दूबे
3. सीमा मिश्रा
4. स्मिता राय
5 अजय कुमार सिंह
इससे पहले डीजीपी सुलखान सिंह ने सभी डिस्ट्रिक्ट के एसपी और एसएसपी को निर्देश दिया है कि वे शिक्षामित्रों को उनके डिस्ट्रिक्ट में ही रोके रखे। किसी भी हाल में उन्हें 22 और 23 सितंबर को बाहर न जाने दें। दरअसल, शिक्षामित्रों ने एक हफ्ते पहले वार्निंग दी थी कि पीएम के वाराणसी दौरे के दौरान वो उनके सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे।
शिक्षामित्रों का ये है मामला
- यूपी में असिस्टेंट टीचर के पद पर शिक्षामित्रों के समायोजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। वहीं, सभी 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों को दो साल के अंदर टीईटी एग्जाम पास करना होगा। इसके लिए उन्हें दो साल में दो मौके मिलेंगे।
- बता दें, 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों में से 22 हजार शिक्षामित्र ऐसे हैं,जिन्होंने टीईटी एग्जाम पास कर रखा है। ऐसे में यह फैसला उनके ऊपर भी लागू होगा। साथ ही इन दो सालों में टीईटी एग्जाम पास करने के लिए उम्र के नियमों में भी छूट दी जाएगी।
- जस्टिस एके गोयल और जस्टिस यू.यू ललित की बेंच ने आदेश सुनाते हुए ये भी कहा कि अनुभव के आधार पर शिक्षामित्रों को वेटेज का भी लाभ मिलेगा।
- सुप्रीम कोर्ट से समायोजन कैंसिल होने के बाद से शिक्षामित्र योगी सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। शिक्षामित्रों को 3500 रूपए मानदेय मिलता है जिसे वो 39 हजार रूपए करने की मांग कर रहे हैं।
- मानदेय बढ़ाने, अध्यादेश लाकर शिक्षामित्रों का समायोजन करने सहित कई अन्य मुद्दों पर शिक्षामित्रों की योगी आदित्यनाथ और अपर सचिव बेसिक शिक्षा, राज प्रताप से अब तक कुल 3 बार वार्ता हुई थी। इसके बाद योगी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग कर शिक्षामित्रों को मानदेय 10 हजार रुपए तय कर दिया। लेकिन इसके बाद भी शिक्षामित्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं।
योगी सरकार को पूर्व में दी थी ये वार्निंग
- शिक्षामित्रों ने पूर्व में ही योगी सरकार को वार्निंग दे रखी थी कि वे पीएम के वाराणसी दौरे के दिन परिवार सहित वहां की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वे वापस नहीं लौटेंगे।
शिक्षामित्रों को रोकने में पहले फेल साबित हो चुकी है यूपी पुलिस
- सुप्रीम कोर्ट से समायोजन कैंसिल होने के बाद यूपी के शिक्षामित्रों ने 23 अगस्त को लखनऊ के लक्ष्मणमेला मैदान में धरना प्रदर्शन करने के लिए पहले ही शासन प्रशासन को मीडिया के माध्यम से जानकारी दे दी थी।
- इसके बाद लखनऊ के डीएम कौशल रजा शर्मा ने 21 अगस्त को सभी जिलों के डीएम और एसपी/ एसएसपी को लेटर लिखकर शिक्षामित्रों को हर हाल में अपने डिस्ट्रिक्ट में उस दिन रोकने की अपील की थी।
- लेकिन यूपी पुलिस उन्हें रोकने में नाकाम साबित हुई। 1.30 लाख शिक्षामित्र लखनऊ के लक्ष्मणमेला मैदान में पहुंचने और धरना में शामिल होने में सफल रहे थे।
पीएम को शिक्षामित्रों ने लिखा था लेटर
- लेटर में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 25 जुलाई 2017से यूपी के प्राइमरी स्कूलों के 1.70 लाख शिक्षामित्र बेरोजगार हो गये है।
- उनके सामने परिवार के भरण पोषण का संकट पैदा हो गया है। मेंटली टॉर्चर के कारण 52 से अधिक शिक्षामित्रों की हार्ट अटैक से अब तक डेथ हो चुकी है।
- प्रदेश भर के शिक्षामित्र दिल्ली से लेकर यूपी तक आंदोलन कर चुके है। सीएम योगी से लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात के बाद भी कोई हल नहीं निकाला जा सका।
- शिक्षामित्रों के समायोजन की प्रक्रिया यदि दोषपूर्ण है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो इसके लिए शिक्षामित्र दोषी नहीं है। बल्कि सिस्टम को बनाने वाला तंत्र इसका दोषी है।
- शिक्षामित्र 17 सालों से गरीब, आमिर, दलित, शोषित सभी वर्गों के बच्चे को बिना किसी के भेदभाव के पढ़ाने का काम कर रहे है। उन्हें एक झटके में निकालना ठीक बात नहीं है।
याद दिलाया था शिक्षामित्रों से किए गए वादे
- वाराणसी में इलेक्शन कम्पेन में मोदी जी आपने कहा था, ''शिक्षामित्रों की जिम्मेदारी मेरी है।''
- यूपी में मेरी सरकार आते ही आध्यादेश में संसोधन कर शिक्षामित्रों का समायोजन किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने भी यही वादा किया था।
- बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी इसे शामिल भी किया। अब शिक्षामित्रों के साथ किए गए वादे को पूरा करने का सही समय आ गया है।
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