बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के जिले के अंदर तबादले का इंतजार एक महीने और बढ़ गया है। समायोजन और तबादले के लिए 30 अप्रैल की छात्रसंख्या को आधार बनाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका पर अगली सुनवाई 23 अक्तूबर को होगी।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हाईकोर्ट का रुख साफ होने के बाद ही सूची जारी करेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद ने जिले के अंदर तबादले के लिए शिक्षकों से 19 से 28 अगस्त तक पहली बार ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारियों से सत्यापन रिपोर्ट मंगा ली गई है।आवेदन करने वाले शिक्षकों को गुणवत्ता अंक के आधार पर स्कूलों का आवंटन किया जाना है। प्रदेशभर से 78 हजार शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन किया है। लेकिन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही कुछ शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका कर दी थी। उनका तर्क है कि सत्र शुरू होने के तीन महीने बाद की छात्रसंख्या के आधार पर समायोजन या तबादला होना चाहिए। जबकि सरकार 30 अप्रैल की छात्रसंख्या के आधार पर समायोजन और तबादला करने जा रही है।
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