इलाहाबाद। जीपीएफ कटौती के मामले में युवा शिक्षकों को जल्द ही राहत मिल
सकती है। शनिवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने शिक्षकों के एक
प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान बताया कि मामला उनके संज्ञान में है और
इस पर काम चल रहा है।
गौरतलब है कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में एक अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्ति शिक्षकोंएवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों में से 70 हजार से अधिक शिक्षकों एवं कर्मचारियों को नई पेंशन योजना (एनपीएस) का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्हें काफी आर्थिक नुकसान हो रहा। जीपीएफ कटौती न होने से सबसे अधिक नुकसान ब्याज का हो रहा है जबकि जीपीएफ कटौती के लिए शिक्षकों को परमानेंट एकाउंट नंबर (प्रॉन) पहले ही आवंटित हो चुका है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (नई दिल्ली) ने शिक्षा विभाग की इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए इस पर आपत्ति की है। शनिवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या इलाहाबाद में थे। इस दौरान विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी सीएम से मुलाकात की और उन्हें समस्या से अवगत कराया। मुद्दे पर बात शुरू होते ही डिप्टी सीएम ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में है और इस पर काम हो रहा है। इस दौरान शिक्षकों के प्रमोशन और ट्रांसफर के मुद्दे पर भी बात हुई। डिप्टी सीएम ने इस पर भी अपनी सहमति जताई और कहा कि नियमों के तहत जो भी उचित होगा, उसका पालन जरूर होगा। शिक्षकों ने कैशलेस इलाज की व्यवस्था को भी लागू किए जाने की मांग उठाई। प्रतिनिधिमंडल में प्रतिनिधिमंडल में प्राथमिक शिक्षक संघ से डॉ. एसपी सिंह, डॉ. ज्ञान प्रकाश सिंह, शांति भूषण, टेट मोर्चा से विवेकानंद, अटेवा से श्याम सिंह आदि शामिल रहे।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- युवा शिक्षकों के भविष्य पर लगा ग्रहण हटने की उम्मीद, मिल सकती है यह राहत
- प्रेरकों के मानदेय भुगतान के संबंध में धनराशि आवंटित:देखें आदेश की प्रति
- प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2017 के प्रश्नों के उत्तरों पर साक्ष्य सहित आपत्ति: देखें साक्ष्य और उनके उत्तर
- लखनऊ-15 अक्टूबर को हुए टीईटी परीक्षा में शिक्षामित्रों की आपत्ति
- मूल विद्यालय जाने के लिए परेशान है शिक्षामित्र
- भाई दूज पर महिला शिक्षामित्रों का छलका दर्द, सीएम योगी से बड़ी उम्मीद
गौरतलब है कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में एक अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्ति शिक्षकोंएवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों में से 70 हजार से अधिक शिक्षकों एवं कर्मचारियों को नई पेंशन योजना (एनपीएस) का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्हें काफी आर्थिक नुकसान हो रहा। जीपीएफ कटौती न होने से सबसे अधिक नुकसान ब्याज का हो रहा है जबकि जीपीएफ कटौती के लिए शिक्षकों को परमानेंट एकाउंट नंबर (प्रॉन) पहले ही आवंटित हो चुका है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (नई दिल्ली) ने शिक्षा विभाग की इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए इस पर आपत्ति की है। शनिवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या इलाहाबाद में थे। इस दौरान विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी सीएम से मुलाकात की और उन्हें समस्या से अवगत कराया। मुद्दे पर बात शुरू होते ही डिप्टी सीएम ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में है और इस पर काम हो रहा है। इस दौरान शिक्षकों के प्रमोशन और ट्रांसफर के मुद्दे पर भी बात हुई। डिप्टी सीएम ने इस पर भी अपनी सहमति जताई और कहा कि नियमों के तहत जो भी उचित होगा, उसका पालन जरूर होगा। शिक्षकों ने कैशलेस इलाज की व्यवस्था को भी लागू किए जाने की मांग उठाई। प्रतिनिधिमंडल में प्रतिनिधिमंडल में प्राथमिक शिक्षक संघ से डॉ. एसपी सिंह, डॉ. ज्ञान प्रकाश सिंह, शांति भूषण, टेट मोर्चा से विवेकानंद, अटेवा से श्याम सिंह आदि शामिल रहे।
- टीईटी-2017 के पर्यावरण में सामान्य ज्ञान के कई प्रश्न, पाठ्यक्रम के बाहर देने से, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी
- UPTET 2017: टीईटी की आधिकारिक उत्तर कुंजी में इन 12 सवालों पर उठ सकता है सवाल: पढ़ें
- निर्धारित योग्यता में छूट नहीं मिल सकती, शिक्षामित्रों के मामले में एडवोकेट विमल वधावन का लेख और कानूनी राय
- CTET-2018 परीक्षा के नए पैटर्न की पूरी जानकारी
- up tet फेल शिक्षमित्रों के लिए ctet, एक विक्लप क्या है और कौन इसे दे सकता हैं
- शिक्षामित्रो के लिए , UP के प्राइमरी स्कूलों में टीचरों की बंपर भर्ती
- सरकारी प्राइमरी स्कूलों में भर्ती होंगे 68 हजार शिक्षक, भर्ती दिसम्बर के दूसरे पखवाड़े से होगी शुरू
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق