नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले बिल पर बवाल शुरू हो गया है। एलजी ने दिल्ली सरकार के उस बिल को असंवैधानिक बताया है जिसके तहत अतिथि शिक्षकों को नियमित
किए जाने की तैयारी की जा रही है।
दिल्ली के राजनीतिक इतिहास में यह पहली घटना है कि सत्ता पक्ष के बिल को लाए जाने से पहले ही उपराज्यपाल ने उसे असंवैधानिक करार दिया है। एलजी ने इसके लिए सीएम को पत्र लिखा है।1उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र में कहा है कि ‘सर्व शिक्षा अभियान 2017’ के तहत अतिथि शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने से संबंधित बिल को लागू करने से पहले सरकार फिर से विचार करे। उन्होंने बिल पेश करने के तरीके पर भी सवाल उठाया है। 1दिल्ली सरकार बुधवार को अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए बिल लाने जा रही है। एलजी के उठाए गए सवालों को दरकिनार कर ऐसा किया जाएगा। इस पर विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि सत्र बुलाने का निर्णय पहले लिया गया था। पूर्व में लिए गए फैसले के अनुसार सदन में बिल पेश किया जाएगा। हमेशा की तरह यह बिल भी उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर एलजी को कोई आपत्ति है तो जो हश्र अन्य बिलों का उन्होंने किया है वैसा फैसला लेने के लिए वह स्वतंत्र हैं।1‘सेवाओं का मुद्दा, इसलिए सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर’1उपराज्यपाल के मुताबिक यह मुद्दा सर्विसेज से जुड़ा है जो दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। बिल पेश करना और उस पर विचार करना दिल्ली सरकार की संवैधानिक योजना के अनुसार नहीं है। सीएम को लिखे पत्र में बैजल ने साफ कहा है कि गत 27 सितंबर की कैबिनेट बैठक में सरकार ने बिल पर फैसला लिया है और उसके बाद कैबिनेट का आदेश (संख्या 2512) उपराज्यपाल सचिवालय में प्राप्त हुआ। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली सरकार के ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993 के अंतर्गत प्रस्तावित उपायों द्वारा बिलों को पारित करने करने के लिए विधान मंडल की क्षमता के बारे में कानून विभाग से परामर्श लेना भी अनिवार्य है, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है। 1 बता दें कि पिछले सप्ताह ही दिल्ली सरकार ने 17 हजार में से 15 हजार अतिथि शिक्षकों को पक्की नौकरी देने का ऐलान किया था। इस संबंध में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि कैबिनेट में लिए गए फैसले को विधानसभा के विशेष सत्र में बिल लाया जाएगा। जिसके बाद उपराज्यपाल ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी के मुद्दे पर सरकार को डीएसएसएसबी द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरु करने का आदेश दिया था।
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किए जाने की तैयारी की जा रही है।
दिल्ली के राजनीतिक इतिहास में यह पहली घटना है कि सत्ता पक्ष के बिल को लाए जाने से पहले ही उपराज्यपाल ने उसे असंवैधानिक करार दिया है। एलजी ने इसके लिए सीएम को पत्र लिखा है।1उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र में कहा है कि ‘सर्व शिक्षा अभियान 2017’ के तहत अतिथि शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने से संबंधित बिल को लागू करने से पहले सरकार फिर से विचार करे। उन्होंने बिल पेश करने के तरीके पर भी सवाल उठाया है। 1दिल्ली सरकार बुधवार को अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए बिल लाने जा रही है। एलजी के उठाए गए सवालों को दरकिनार कर ऐसा किया जाएगा। इस पर विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि सत्र बुलाने का निर्णय पहले लिया गया था। पूर्व में लिए गए फैसले के अनुसार सदन में बिल पेश किया जाएगा। हमेशा की तरह यह बिल भी उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर एलजी को कोई आपत्ति है तो जो हश्र अन्य बिलों का उन्होंने किया है वैसा फैसला लेने के लिए वह स्वतंत्र हैं।1‘सेवाओं का मुद्दा, इसलिए सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर’1उपराज्यपाल के मुताबिक यह मुद्दा सर्विसेज से जुड़ा है जो दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। बिल पेश करना और उस पर विचार करना दिल्ली सरकार की संवैधानिक योजना के अनुसार नहीं है। सीएम को लिखे पत्र में बैजल ने साफ कहा है कि गत 27 सितंबर की कैबिनेट बैठक में सरकार ने बिल पर फैसला लिया है और उसके बाद कैबिनेट का आदेश (संख्या 2512) उपराज्यपाल सचिवालय में प्राप्त हुआ। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली सरकार के ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993 के अंतर्गत प्रस्तावित उपायों द्वारा बिलों को पारित करने करने के लिए विधान मंडल की क्षमता के बारे में कानून विभाग से परामर्श लेना भी अनिवार्य है, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है। 1 बता दें कि पिछले सप्ताह ही दिल्ली सरकार ने 17 हजार में से 15 हजार अतिथि शिक्षकों को पक्की नौकरी देने का ऐलान किया था। इस संबंध में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि कैबिनेट में लिए गए फैसले को विधानसभा के विशेष सत्र में बिल लाया जाएगा। जिसके बाद उपराज्यपाल ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी के मुद्दे पर सरकार को डीएसएसएसबी द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरु करने का आदेश दिया था।
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