जासं, मऊ : राज्य सरकार, शिक्षामित्रों से लेकर आंगनबाड़ी वर्करों, आशा
बहुओं, होमगार्ड स्वयंसेवकों, संविदा कर्मियों, दैनिक वर्कचार्ज श्रमिकों,
सीजनल और केंद्रीय योजनाओं के अधीन रखे गए कार्मिकों के बारे में नए सिरे
से ब्योरा इकठ्ठा कर रही है।
पिछले कुछ महीने पहले हाईकोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका के मद्देनजर कोर्ट ने सरकार से सभी संविदा कर्मियों का डाटा उपलब्ध कराने को निर्देशित किया है।
स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शासन ने जिले में तैनात आशा बहुओं के बाबत विवरण देने को कहा गया है। इसी प्रकार जिले के अन्य विभागों द्वारा भी विभाग में कार्य करने वाले दैनिक व संविदा कर्मियों के बाबत ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। सरकार की तरफ से पूछा गया है कि उनके विभाग में इस तरह के कितने कर्मचारी कब से कार्यरत हैं। विभागाध्यक्षों को भेजे पत्र में शासन ने स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हाईकोर्ट में इस संबंध में पूरी जानकारी देनी है। इसलिए विभागवार पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
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