इलाहाबाद : उप्र लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2017 का सिलेबस तो तैयार करा रहा है लेकिन ‘ओ’ लेवल प्रमाण पत्र की अर्हता से आने वाली दिक्कत को भी दूर करने का प्रयास जारी है।
शासन में पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव के मान्य न होने पर समस्याओं को देखते हुए आयोग का अब कहना है कि इसमें बदलाव होना मुश्किल है फिर भी प्रतियोगी छात्रों की मांग पर शासन से कोई पत्रचार होता है तो उसमें सकारात्मक रिपोर्ट दी जाएगी।
करीब दो महीने पहले आयोग ने शासन में एक पत्र भेजकर आरओ एआरओ परीक्षा की अर्हता से कंप्यूटर के ‘ओ’ लेवल प्रमाण पत्र को हटा लेने की बात रखी थी। इससे आने वाली दिक्कतों का भी जिक्र किया गया था। हालांकि शासन में इसको मान्य न कर करीब साढ़े पांच सौ पदों पर भर्ती का अधियाचन भेजा गया। इस पर आयोग ने परीक्षा के लिए सिलेबस बनवाना पिछले महीने शुरू कर दिया है, जबकि पदों के खाली रह जाने की संभावना भी आयोग की ओर से ही जताई जा रही है।
गौरतलब है कि प्रतियोगी छात्रों ने भी ‘ओ’ लेवल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग करते हुए पत्र मुख्यमंत्री के नाम भेजा है।

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शासन में पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव के मान्य न होने पर समस्याओं को देखते हुए आयोग का अब कहना है कि इसमें बदलाव होना मुश्किल है फिर भी प्रतियोगी छात्रों की मांग पर शासन से कोई पत्रचार होता है तो उसमें सकारात्मक रिपोर्ट दी जाएगी।
करीब दो महीने पहले आयोग ने शासन में एक पत्र भेजकर आरओ एआरओ परीक्षा की अर्हता से कंप्यूटर के ‘ओ’ लेवल प्रमाण पत्र को हटा लेने की बात रखी थी। इससे आने वाली दिक्कतों का भी जिक्र किया गया था। हालांकि शासन में इसको मान्य न कर करीब साढ़े पांच सौ पदों पर भर्ती का अधियाचन भेजा गया। इस पर आयोग ने परीक्षा के लिए सिलेबस बनवाना पिछले महीने शुरू कर दिया है, जबकि पदों के खाली रह जाने की संभावना भी आयोग की ओर से ही जताई जा रही है।
गौरतलब है कि प्रतियोगी छात्रों ने भी ‘ओ’ लेवल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग करते हुए पत्र मुख्यमंत्री के नाम भेजा है।

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