इलाहाबाद : यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2018 के लिए केंद्रों की अनंतिम सूची अब तक जारी नहीं हो सकी है। यही नहीं, डिबार होने वाले विद्यालयों की सूची का सभापति से अनुमोदन हो चुका है लेकिन, उसे भी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है।
इससे विद्यालय संचालकों में उहापोह है। बोर्ड सूत्रों की मानें तो अनंतिम सूची जल्द ही जारी की जाएगी।
माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं नकल विहीन कराने के लिए इस बार शासन ने ठोस इंतजाम किए हैं। पहली बार जिलों के बजाए बोर्ड मुख्यालय पर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कंप्यूटर के जरिये कराया जा रहा है, ताकि नकल माफिया अपने स्कूलों को केंद्र बनाने में सफल न हों और परीक्षा केंद्र सिफारिश के बजाए मानक पर बनें। इसके लिए बीते 16 अक्टूबर को ही परीक्षा नीति भी शासन ने जारी कर दी। नीति में इस बार तमाम अहम बदलाव कंप्यूटर के जरिए केंद्र निर्धारण को लेकर हुए हैं। यह कार्य भी जिला विद्यालय निरीक्षकों के जरिए समय पर पूरा करा लिया गया लेकिन, डिबार केंद्रों की सूची फाइनल करने में काफी वक्त लगा।
पिछले सप्ताह बोर्ड मुख्यालय पर इसको लेकर बैठक हुई और बीते वर्ष जिन कालेजों में सामूहिक नकल व अन्य गड़बड़ियां हुईं उनके संबंध में जिलों से आई रिपोर्ट के आधार पर डिबार करने की संस्तुति हुई। पिछले दिनों बोर्ड के सभापति ने इस सूची का अनुमोदन कर दिया है। 1सूत्रों की मानें तो करीब 400 कालेजों को परीक्षा केंद्र न बनाने का निर्णय हुआ है। इसमें आधे पिछले वर्ष के बाकी बीते वर्षो के हैं लेकिन, इस सूची का अब तक प्रकाशन नहीं हो सका है। यह सूची वेबसाइट पर डाली जाने में विलंब हो रहा है। इसी तरह से शासन ने 25 अक्टूबर तक केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था और पांच नवंबर तक अनंतिम सूची जारी करने के निर्देश थे। जिलों में 20 नवंबर तक ऑनलाइन आपत्तियां लेने को कहा गया। साथ ही 30 नवंबर तक परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी होनी है। दो तारीखें बीत चुकी हैं, अब तक अनंतिम सूची जारी नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि एक-दो दिन में इसे घोषित करके आपत्तियां ली जाएंगी, तभी डिबार केंद्रों की सूची भी वेबसाइट पर अपलोड होगी।
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इससे विद्यालय संचालकों में उहापोह है। बोर्ड सूत्रों की मानें तो अनंतिम सूची जल्द ही जारी की जाएगी।
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पिछले सप्ताह बोर्ड मुख्यालय पर इसको लेकर बैठक हुई और बीते वर्ष जिन कालेजों में सामूहिक नकल व अन्य गड़बड़ियां हुईं उनके संबंध में जिलों से आई रिपोर्ट के आधार पर डिबार करने की संस्तुति हुई। पिछले दिनों बोर्ड के सभापति ने इस सूची का अनुमोदन कर दिया है। 1सूत्रों की मानें तो करीब 400 कालेजों को परीक्षा केंद्र न बनाने का निर्णय हुआ है। इसमें आधे पिछले वर्ष के बाकी बीते वर्षो के हैं लेकिन, इस सूची का अब तक प्रकाशन नहीं हो सका है। यह सूची वेबसाइट पर डाली जाने में विलंब हो रहा है। इसी तरह से शासन ने 25 अक्टूबर तक केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था और पांच नवंबर तक अनंतिम सूची जारी करने के निर्देश थे। जिलों में 20 नवंबर तक ऑनलाइन आपत्तियां लेने को कहा गया। साथ ही 30 नवंबर तक परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी होनी है। दो तारीखें बीत चुकी हैं, अब तक अनंतिम सूची जारी नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि एक-दो दिन में इसे घोषित करके आपत्तियां ली जाएंगी, तभी डिबार केंद्रों की सूची भी वेबसाइट पर अपलोड होगी।
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