गोरखपुर : उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ की
बैठक नगर निगम स्थिति रानी लक्ष्मीबाई पार्क में संपन्न हुई। जिसकी
अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष अजय सिंह व संचालन पॉली ब्लाक के ब्लाक
अध्यक्ष राघवेंद्र पांडेय ने किया।
बैठक में मुख्य रूप से संघ के तरफ़ से सुप्रीम कोर्ट में डाली गई पुनर्विचार याचिका की मज़बूत पैरवी पर चर्चा की गई। संघ के जिलाध्यक्ष अजय सिंह ने कहा 25 जुलाई को शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द हुआ, तमाम शिक्षामित्र अवसाद में आकर मृत्यु को गले लगा लिया आज भी लोग असमय मर रहे हैं, मरहम के रूप में सरकार द्वारा साल के ग्यारह माह का मानदेय दस हज़ार प्रतिमाह के हिसाब से दिया जा रहा है जो नाकाफ़ी है।
अब प्रदेश के शिक्षामित्रों को मात्र एक उम्मीद संगठन के तरफ़ से पड़ी पुनर्विचार याचिका से ही है। संगठन ने ओपेन कोर्ट में भी सुनवाई का प्रार्थना पत्र दिया है। अगर स्वीकार होती है तो अच्छे अधिवकता से बहस कराई जाएगी। फ़ैसले में जो भी कमियां हैं। उसी के आधार पर याचिका दायर है और इसके माध्यम से हम ज़रूर जितेंगे। सभी शिक्षामित्र संगठित रहें और संयम से काम लें। संगठन आपके मान सम्मान की लड़ाई पूरे मनोयोग से लड़ रहा है और जब तक सबको सम्मान नहीँ मिल जाता संगठन हर तरीक़े से अपना संघर्ष जारी रखेगा।
गौरतलब है कि कोर्ट ने लगभग 72 हजार शिक्षा मित्रों को मानक के अनुरूप नियुक्ति नहीं किये जाने की दायर की गयी। याचिका में इन्हे सहायक अध्यपक के पद से मुक्त कर दिया था, जिसको लेकर शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर किया है। बैठक में रामनगीना निषाद ,बेचन सिंह, मनोज यादव, राजीव गुप्ता, अशोक चंद्रा, राम भजन निषाद, सुशील सिंह, सुनील शर्मा, राम निवास, लालधर निषाद, राकेश कुमार, रामप्रवेश, विनोद यादव, दरबारी लाल मौर्या, संतोष सिंह, राजेन्द्र, करूणाकर पांडेय, अजित कुमार, मंदाकिनी चौहान, वीनिता यादव ,फ़ूलेना देवी, सुमन सिंह, साधना देवी शिक्षामित्र मौजूद रहे।
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बैठक में मुख्य रूप से संघ के तरफ़ से सुप्रीम कोर्ट में डाली गई पुनर्विचार याचिका की मज़बूत पैरवी पर चर्चा की गई। संघ के जिलाध्यक्ष अजय सिंह ने कहा 25 जुलाई को शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द हुआ, तमाम शिक्षामित्र अवसाद में आकर मृत्यु को गले लगा लिया आज भी लोग असमय मर रहे हैं, मरहम के रूप में सरकार द्वारा साल के ग्यारह माह का मानदेय दस हज़ार प्रतिमाह के हिसाब से दिया जा रहा है जो नाकाफ़ी है।
अब प्रदेश के शिक्षामित्रों को मात्र एक उम्मीद संगठन के तरफ़ से पड़ी पुनर्विचार याचिका से ही है। संगठन ने ओपेन कोर्ट में भी सुनवाई का प्रार्थना पत्र दिया है। अगर स्वीकार होती है तो अच्छे अधिवकता से बहस कराई जाएगी। फ़ैसले में जो भी कमियां हैं। उसी के आधार पर याचिका दायर है और इसके माध्यम से हम ज़रूर जितेंगे। सभी शिक्षामित्र संगठित रहें और संयम से काम लें। संगठन आपके मान सम्मान की लड़ाई पूरे मनोयोग से लड़ रहा है और जब तक सबको सम्मान नहीँ मिल जाता संगठन हर तरीक़े से अपना संघर्ष जारी रखेगा।
गौरतलब है कि कोर्ट ने लगभग 72 हजार शिक्षा मित्रों को मानक के अनुरूप नियुक्ति नहीं किये जाने की दायर की गयी। याचिका में इन्हे सहायक अध्यपक के पद से मुक्त कर दिया था, जिसको लेकर शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर किया है। बैठक में रामनगीना निषाद ,बेचन सिंह, मनोज यादव, राजीव गुप्ता, अशोक चंद्रा, राम भजन निषाद, सुशील सिंह, सुनील शर्मा, राम निवास, लालधर निषाद, राकेश कुमार, रामप्रवेश, विनोद यादव, दरबारी लाल मौर्या, संतोष सिंह, राजेन्द्र, करूणाकर पांडेय, अजित कुमार, मंदाकिनी चौहान, वीनिता यादव ,फ़ूलेना देवी, सुमन सिंह, साधना देवी शिक्षामित्र मौजूद रहे।
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