पुलिस महकमे में 1.62 लाख भर्ती
होनी हैं। इसमें पांच हजार उप निरीक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जो बिना भेदभाव के योग्य उम्मीदवारों को दी जाएंगी।
मुख्यमंत्री शनिवार को महात्मा गांधी स्टेडियम मैदान में आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर और दिव्यांगजनों के लिए निश्शुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने 11 दिव्यांगों को अपने हाथ से ट्राईसाइकिल, कान की मशीन आदि उपकरण बांटे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार विकास के एजेंडे पर काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य 2022 तक हर गरीब को आवास देना है। 10 माह में 8.85 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध कराए गए। भ्रष्टाचार समाप्त करने का प्रयास चल रहा है। जिन लोगों ने पहले गड़बड़ी की, उनकी जांच चल रही है। भाजपा सरकार किसी का तुष्टिकरण नहीं करेगी। पहली बार आजादी के बाद किसानों को डेढ़ गुणा समर्थन मूल्य देने की घोषणा हुई है। भाजपा सरकार ने 10 माह में एक लाख करोड़ रुपये किसानों के खाते में सीधे भेजने का काम किया है। 36 हजार करोड़ रुपये किसानों के कर्जमाफी को दिए गए। 25 हजार करोड़ रुपये पिछले वषों के गन्ना मूल्य भुगतान का है। 25 लाख गरीबों को दिए निश्शुल्क बिजली कनेक्शन दिए घए। पहली बार हो रहा है जब किसानों को खाद और बीज के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ रही है। पहली बार हो रहा है जब गरीबों को मुफ्त में उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर सहकारी चीनी मिल की क्षमता अगले साल बढ़ेगी।रामपुर में समारोह को संबोधित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।राज्य ब्यूरो, लखनऊ : छह माह से रिक्त उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का शनिवार को राज्य सरकार ने पुनर्गठन कर दिया। दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विवि के प्रो. ईश्वर शरण विश्वकर्मा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वह दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विवि में प्राचीन इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति विभाग के अध्यक्ष हैं। सरकार ने सदस्य के चार पदों पर क्रमश: मुरादाबाद के डॉ. हरबंश, मथुरा के डॉ. कृष्ण कुमार, इलाहाबाद की डॉ. रजनी त्रिपाठी और गोंडा के डॉ. शेर बहादुर सिंह की नियुक्ति की है।
प्रतियोगियों के हक की कानूनी लड़ाई लड़ेगी सीबीआइ
इलाहाबाद : भर्तियों की जांच में जुटी सीबीआइ प्रतियोगियों के हक की कानूनी लड़ाई भी लड़ने की तैयारी में है। उन्हीं अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा, जो भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत सीबीआइ टीम से पुख्ता साक्ष्यों के साथ करेगा। जांच में वह सही मिले तो सीबीआइ अभ्यर्थी को कोर्ट में क्लेम यानि नियुक्ति दिलाने की मांग करेगी।
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