1.37 शिक्षामित्र होंगे बहाल, पुलिस विभाग में 1.62 लाख वैकेंसी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने आज यूपी विधानसभा में बजट पेश किया. बजट के बाद सीएम योगी ने घोषणा करते हुए कहा कि हम 1,37,000 शिक्षक और 1,62,000 पुलिस की नियुक्ति करने जा रहे हैं.

इसके अतिरिक्त जो लोग रोजगार की बजाय स्टार्ट अप करना चाहते हैं, उनके लिए 250 करोड़ रुपये के फंड की अलग से व्यवस्था की गयी है. बजट वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने पेश किया. पिछले सरकारों के विरासत में मिली दिक्कत को शायराना अंदाज में पेश करते हुए राजेश अग्रवाल ने कहा - साहिल से मुस्कुरा कर तमाशा न देखिये, हमनें यह खस्ता नाव विरासत में पायी है.

करीब चार लाख 28 हजार, 384 करोड़ 52 लाख रुपये का बजट पेश किया गया. यह पिछले वित्तीय वर्ष के बजट के तुलना में 11.4 प्रतिशत ज्यादा है. वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट भाषण की शुरूआत श्रीराम और श्रीकृष्ण को प्रणाम करते हुए की और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनायीं.

सड़कों के लिए 22 फीसदी ज्यादा पैसे
यूपी में अच्छी सड़कें बनाने और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 17615.29 करोड़ रुपये का बजट है, जो पिछले साल की तुलना में 22 फीसदी ज्यादा है. हर घर में बिजली पहुंचाने पर ध्यान दिया गया है. हर घर में बिजली पहुंचाई जा सके, इसके लिए इस बजट में 29883.05 करोड़ का प्रावधान किया गया है.यह पिछले साल की तुलना में 54 फीसदी ज्यादा है.

-बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए 650 करोड़ रूपए
-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 550 करोड़
-पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1000 करोड़
-पुलों के लिए 1817 करोड़ का बजट
-बुंदेलखंड को सड़क के लिए 200 करोड़
-यूपी में सड़क निर्माण को 11343 करोड़ का बजट
-एनसीआर मेट्रो के लिए 500 करोड़
-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2 हजार 8 सौ 73 करोड़

अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2 हज़ार 757 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
-अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 404 करोड़ का बजट.
-अरबिया पाठशालाओं को 486 करोड़ के अनुदान की व्यवस्था.
-मान्यता प्राप्त आलिया स्तर के 246 अरबी-फ़ारसी मदरसों को अनुदान के लिए 215 करोड़ की व्यवस्था
शिक्षा
- माध्यमिक शिक्षा के लिए 480 करोड़ का बजट
- प्राथमिक स्कूलों में फर्नीचर, बिजली और यूनिफार्म के लिए 180 करोड़ रुपये का बजट
- बजट में `सर्व शिक्षा अभियान` के लिए 18 हजार 167 करोड़ रुपए. बजट में कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क किताबों के 76 करोड़
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 167 करोड़ रुपए. अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना के लिए 21 करोड़

अन्य अहम घोषणाएं
-कुंभ मेले के लिए 1500 करोड़ का बजट
-2217 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी के लिए किया गया है
-अंत्येष्टि स्थल के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट दिया है, जिसमें सभी मत के लोगों के लिए अंत्येष्टि स्थल बनाने का कार्य होगा
-मुसहर जाति के लोगों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जिनके नाम पर आज तक जमीन का कोई पट्टा नहीं हुआ है, हमने मुख्यमंत्री आवास योजना ​के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
-स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण के लिए 5000 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 2541 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजने के लिए 1500 और 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है:
-पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 11500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है:

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