किया गया है। बेसिक शिक्षा (शिक्षक) नियमावली में किए गए 20वें संशोधन को भी याचिका में चुनौती दी गई है। मो. अख्तर व अन्य की याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोंसले और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता शशिनंदन, अनिल सिंह बिसेन, एके त्रिपाठी आदि ने पक्ष रखा। प्रदेश सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। याचिका पर अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी।
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق