है। आयोग ने सीबीएसई स्कूल में लागू समान मूल्यांकन नीति को शिक्षा के अधिकार (आरटीई) कानून का
उल्लंघन बताया था। सीबीएसई ने अपने पूर्व के आदेश में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू करने के लिए समान मूल्यांकन नीति लागू करने का फैसला किया था। इसके तहत विद्यार्थियों के कक्षा छह में पहुंचने पर ही उनमें विश्वास बढ़ाने के लिए छठी से लेकर आठवीं तक के लिए समान मूल्यांकन प्रणाली, इसी तर्ज पर परीक्षा पैटर्न और रिपोर्ट कार्ड जारी करने का फैसला किया था। इस पर आपत्ति जताई जाने के बाद सीबीएसई ने एनसीपीसीआर को हलफनामे के जरिये जानकारी दी थी कि उसने संचालन इकाई के फैसले के अनुरूप कक्षा छह से कक्षा आठ तक के लिए समान मूल्यांकन प्रणाली, परीक्षा और रिपोर्ट कार्ड के संबंध में जारी पूर्व के आदेश को निरस्त कर दिया है।
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