इस योजना में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षण अभियान समाहित होंगे। यह योजना 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगी। प्रस्तावित योजना के लिए 75 हजार करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है, जो मौजूदा आवंटित राशि से 20} अधिक है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रलय के मुताबिक, योजना का मुख्य उद्देश्य नर्सरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक सबके लिए समान रूप से समग्र और गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करना है। क्रेडिट गारंटी फंड जारी रहेगा : केंद्रीय कैबिनेट ने शिक्षा ऋण योजना के लिए क्रेडिट गारंटी फंड को और केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना को जारी रखने और संशोधन करने की स्वीकृति दी है। दोनों योजनाएं 6,660 करोड़ के आवंटन के साथ 2017-18 से 2019-20 तक जारी रहेंगी।
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