बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे निर्देश में कहा है कि मान्यता की वेबसाइट फिर से खोल दी गई है। डीआइओएस लंबित विद्यालयों की सत्यापन रिपोर्ट हर हाल में 19 मार्च तक अपलोड कर दें, ताकि मान्यता समिति को निर्णय लेने में सहूलियत हो। ज्ञात हो कि पहले 22 से 25 मार्च तक बैठक कराने की योजना बनी थी लेकिन, हाईस्कूल व इंटर का परीक्षा परिणाम जल्द जारी करने के निर्देश पर उसे टाल दिया गया। 1अफसरों ने शासन को अवगत कराया कि नए सत्र के पहले मान्यता निर्गत न होने से यदि उसे कोर्ट में चुनौती दी गई तो जवाब देना मुश्किल होगा। ऐसे में यह तय हुआ कि इसी माह बैठक कराकर निर्णय किया जाए। योगी सरकार के निर्देश पर पहली बार मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। तय समय में करीब सात हजार से अधिक मामले आए। उनमें से करीब चार हजार में डीआइओएस ने सत्यापन रिपोर्ट लगा दी है, बाकी अधर में है। इसके लिए एक सप्ताह का अलग से समय दिया गया है। 20 मार्च से क्षेत्रीय कार्यालय उनकी जांच करके रिपोर्ट देंगे, तब वह प्रकरण समिति के समक्ष रखे जाएंगे। 1सचिव ने बताया कि 26 मार्च को इलाहाबाद और मेरठ, 27 को बरेली व वाराणसी, जबकि 28 को नवसृजित गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय के स्कूलों की मान्यता के लिए बैठकें होंगी। इसमें नए विद्यालय, विषय, संकाय आदि के अलग-अलग प्रकरण हैं। तैयारी है कि 28 मार्च को शाम को रिपोर्ट शासन को अनुमोदन के लिए भेज दी जाएगी, ताकि 31 मार्च को देर रात्रि तक उस पर मुहर लग जाए। उसके बाद संबंधित जिलों को आदेश निर्गत किए जाएंगे।
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