प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में बदलाव के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से हुए निर्देश के बाद आयोग इस ऊहापोह में है कि अगला कदम कौन सा उठाया जाए। सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने पर या फिर हाईकोर्ट के निर्देश का ही पालन करने में परीक्षा की पूरी प्रक्रिया लंबा खिंचने के आसार हैं।1पिछले दिनों हाईकोर्ट ने पीसीएस 2017 की प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न को रद करने और दो उत्तरों में बदलाव करते हुए परिणाम फिर से जारी करने का निर्देश उप्र लोक सेवा आयोग को दिया है। आयोग इस पर कोई निर्णय अभी तक नहीं ले सका है। समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी 2017 की रविवार को होने वाली परीक्षा के बाद ही आयोग की बैठक में इस मुद्दे पर विचार विमर्श होना है। इससे पहले भी आयोग में पीसीएस 2016 परीक्षा में प्रश्नों को लेकर उठे विवाद के बाद मामला पहले हाईकोर्ट और फिर सर्वोच्च न्यायालय तक जा चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस परीक्षा के अंतिम परिणाम को निर्णय के अधीन रखते हुए मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की अनुमति पिछले साल ही दी थी। आयोग पीसीएस 2016 की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी अब तक पूरी तरह से नहीं करा सका है। पीसीएस 2017 के परिणाम में बदलाव के साथ ही मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने से वंचित हुए अभ्यर्थियों का मामला भी हाईकोर्ट पहुंच जाने से आयोग के सामने सांसत आ गई है। आयोग के अधिकारियों की मानें तो बैठक में इस पर भी निर्णय हो सकता है जिससे कि मुख्य परीक्षा में आगे और व्यवधान से बचा जा सके। फिलहाल यह हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर होगा कि वंचित अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल किया जाएगा या नहीं।’>> पीसीएस 2016 की प्रक्रिया भी अधर में नहीं जंच पाईं मुख्य परीक्षा की कापियां1’>> परिणाम फिर से जारी करने का उप्र लोक सेवा आयोग को दिया था निर्देश
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