29 मार्च से लगातार आंदोलित शिक्षामित्रों की मांग का आज की कैबिनेट की
मीटिंग में कोई भी ख्याल नहीं रखा गया और ना ही इस संबंधी कोई प्रस्ताव
कैबिनेट में उठा जिससे शिक्षामित्रों का कोई भी भला सके। शिक्षामित्र
अपग्रेड पैराटीचर्स 38000 समान कार्य समान वेतन देने की मांग को योगी
सरकार ने नजरअंदाज किया।
जबकि धरने में अधिकारियों ने 7 दिन में कोई ठोस
निर्णय लेने का आश्वासन अपडेट पैराटीचर्स को दिया था। लेकिन आज की कैबिनेट
की बैठक में शिक्षामित्रों संबंधी नहीं रखा गया।
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