लखनऊ : उत्तर प्रदेश सिविल सेवा संघ (पीसीएस एसोसिएशन) ने गुरुवार को
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपना हक मांगा। एसोसिएशन के
पदाधिकारियों ने शासन स्तर पर लंबित मामलों का जिक्र करते हुए उन पर शीघ्र
कार्यवाही की अपेक्षा की है।
एसोसिएशन की अपेक्षा है कि पीसीएस के लिए तय
पदों पर आइएएस अफसरों की तैनाती न की जाए। एसोसिएशन ने वर्ष 2017 की आइएएस
संवर्ग में पीसीएस अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों
को अविलंब भरने और केंद्र सरकार को संशोधित रिक्तियों का प्रस्ताव भेजने का
अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने उचित कार्यवाही का भरोसा दिया है। पीसीएस से
आइएएस में पदोन्नति के लिए आठ वर्ष की सेवा जरूरी है लेकिन, उप्र में
अत्यधिक समय लगता है। 1पंजाब का उदाहरण देते हुए अफसरों ने वेतनमानों की
नियमावली में बदलाव की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष उमेश प्रताप सिंह
और महासचिव पवन कुमार गंगवार ने कहा कि आइएएस संवर्ग में समय से पदोन्नति
नहीं होने के कारण शासन द्वारा कुछ वरिष्ठ पद जैसे राज्य संपत्ति अधिकारी,
उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, नगर आयुक्त आदि पद वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों की
तैनाती के लिए चिह्न्ति किये गए हैं, जिन्हें पीसीएस संवर्ग के अधिकारियों
द्वारा ही भरा जाना चाहिए।
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