मंगलवार को डीएम सुहास एलवाई ने बेसिक शिक्षा विभाग व अन्य अधिकारियों के साथ ही कई निजी विद्यालयों के प्रबंधकों तथा प्रधानाचार्यो की बैठक में कहा कि अविकसित एवं दुर्बल वर्ग के परिवारों के बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा निश्शुल्क दिए जाने की शासन की योजना को सभी लोग मिलकर क्रियान्वित करें।
उन्होंने कहा कि सभी प्राइवेट स्कूलों में दुर्बल वर्ग तथा दुर्बल वर्ग दिव्यांग, निराश्रित, बेघर अथवा निशक्त और एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय के दुर्बल वर्ग परिवार के बच्चे को उच्च स्तर की कक्षा 8 तक मुफ्त शिक्षा दिए जाने की योजना संचालित की जा रही है। शासन के निर्देशों का पालन प्राइवेट स्कूलों में किया जाना अनिवार्य है। 1 सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में तीन से छह साल के बच्चों को नर्सरी या कक्षा एक में मुफ्त दाखिला कराने की सुविधा इस योजना में दी जा रही है। दाखिला लेने वाले बच्चों को किसी भी प्राइवेट स्कूल में कक्षा आठ तक की शिक्षा का खर्च उनके अभिभावकों को नहीं उठाना पड़ेगा। डीएम ने कहा कि दाखिले के लिए आने वाले किसी भी पात्र अभिभावक को या बच्चों को लौटाया न जाए एवं उसकी शिक्षा के दौरान उससे योजना के अनुरूप किसी भी प्रकार का व्यय न लिया जाए। बीएसए को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि वे नियमित रूप से इस योजना के पालन की समीक्षा करें। किसी भी अनियमितता या धन की मांग किए जाने की शिकायत पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में किसी भी असुविधा के बारे में अभिभावक सूचना दे सकते हैं। इसकी शिकायत आइजीआरएस पोर्टल पर ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते है। शिकायत पर संबंधित प्राइवेट स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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