ALLAHABAD: राजकीय विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा का स्तर सुधारने के
लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग तेजी से प्रयास में जुटा है. एलटी ग्रेड शिक्षक
भर्ती के बाद अब राजकीय इंटर कॉलेजों में कम्प्यूटर विषय के प्रवक्ताओं के
पदों पर भी शीघ्र भर्तियां शुरू होंगी.
एडी माध्यमिक शिक्षा ने राजकीय
इंटर कालेजों में कम्प्यूटर विषय पढ़ाने के लिए प्रवक्ताओं की भर्ती के लिए
पद सृजित करने और भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रस्ताव बनाकर
शासन को भेजा है. शासन की मंजूरी मिलने के साथ ही राजकीय इंटर कालेजों
कम्प्यूटर विषय के लिए प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हो
जाएगा.
होती थी दिक्कत
-राजकीय इंटर कॉलेजों में कम्प्यूटर विषय की पढ़ाई के लिए अभी तक संविदा पर शिक्षक रखे जाते थे.
-ऐसे में कई बार कम्प्यूटर की पढ़ाई के दौरान नियमित शिक्षक नहीं होने से समस्याओं का सामना करना पड़ता था.
-इसी को देखते हुए विभाग की तरफ से कम्प्यूटर प्रवक्ताओं के पदों पर भर्ती करने की कवायद शुरू हुई है.
आज की डिमांड है कंप्यूटर
इस बारे में एडी माध्यमिक शिक्षा डॉ. मंजू शर्मा ने बताया कि कम्प्यूटर
शिक्षा आज के समय की डिमांड है. ऐसे में बच्चों को कम्प्यूटर की सही और
वृहद जानकारी देने के लिए विषय के रूप में स्कूलों में इसे इंट्रोड्यूस
किया गया था. संविदा पर शिक्षक रखकर पढ़ाई कराते समय कई प्रकार की दिक्कतें
आती थी. इसी को देखते हुए नियमित शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग
लगातार उठ रही थी. इसे देखते हुए यह प्रस्ताव तैयार कराकर शासन को भेजा गया
है. कम्प्यूटर विषय के राजकीय इंटर कॉलेजों में कुल 61 और राजकीय बालिका
इंटर कालेजों में 69 कम्प्यूटर प्रवक्ताओं के पद सृजित करने के लिए
प्रस्ताव शासन को भेजा गया है.
2001 में शुरू हुई थी कम्प्यूटर शिक्षा
-सूबे के राजकीय विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की शुरुआत 2001 में हुई थी.
-इसके अर्न्तगत चुने हुए राजकीय स्कूलों में इसमें शामिल किया गया था.
-2012 में आईसीटी योजना के अन्तर्गत सभी राजकीय विद्यालयों में
कम्प्यूटर विषय को लागू किया गया और वहां पर कम्प्यूटर लैब भी तैयार कराए
गए.
-फिर संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति करके कम्प्यूटर की कक्षाएं संचालित करायी जा रही थीं.
-इंटरमीडिएट में कम्प्यूटर की पढ़ाई करने पर स्टूडेंट्स को ट्रिपल सी की डिग्री के बराबर मान्यता मिलती है.
-शासन को कम्प्यूटर प्रवक्ताओं के पदों पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव
बनाकर भेज दिया गया. शासन की मंजूरी मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरु
होगी.
-डॉ. मंजू शर्मा
एडी माध्यमिक शिक्षा
शिक्षा निदेशालय
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