यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले व न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने उपेंद्र सिंह, अजरुन यादव व मो. शोएब सहित अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने पुलिस स्थापना बोर्ड से बचे हुए पदों की संख्या का पता लगाकर उनमें 12 हफ्ते के भीतर नियुक्तियां पूरी करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में इस भर्ती में क्षैतिज आरक्षण के बचे पदों को अगली दो भर्तियों में कैरी फारवर्ड करने को चुनौती दी गई थी।
कहा गया कि 41610 कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन 20 मई 2013 को जारी हुआ और अंतिम परिणाम जुलाई 2016 में आया। इसके बाद पता चला कि क्षैतिज आरक्षण के 2312 पद योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण रिक्त रह गए। राज्य सरकार ने 1994 की आरक्षण नियमावली के नियम तीन (पांच) के तहत अगली भर्तियों के लिए कैरी फारवर्ड कर दिया।
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