योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने इस महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दे दी। 1मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 18 प्रस्ताव पास किये गए। इनमें सबसे प्रमुख प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग का आयुष्मान भारत योजना का था। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि यूपी में आयुष्मान भारत योजना लागू करने का प्रस्ताव पास हो गया है। इस योजना में 60 फीसद पैसा केंद्र सरकार देगी, जबकि 40 प्रतिशत पैसा प्रदेश सरकार देना होगा। इसके तहत स्टेट एजेंसी फॉर कंप्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस (साची) को नोडल एजेंसी बनाया गया है। बीमा कंपनियों से जो एमओयू होने हैं उसे यह एजेंसी ही देखेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ प्रदेश के 1.18 करोड़ परिवारों को मिलेगा। प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। प्रदेश में सरकारी अस्पतालों के साथ ही ऐसे निजी अस्पतालों की सूची बनाने के निर्देश दिये गए हैं जहां गरीब परिवार आयुष्मान भारत योजना के तहत अपना मुफ्त इलाज करा सकेंगे। प्रदेश सरकार इस योजना के तहत आयुष्मान मित्र की भी तैनाती करेगी। यह बीमा कंपनियों व लाभार्थियों के बीच सेतु का काम करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में कितने आयुष्मान मित्र की जरूरत है अभी इसका आकलन नहीं हुआ है।
