उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संयुक्त संघर्ष मोर्चा के
बैनर तले इको गार्डेन में धरना दे रहे शिक्षामित्रों ने नियुक्ति की मांग
उठायी है।
शुक्रवार को मोर्चा के प्रदेश सहसंयोजक अनिल यादव ने सरकार से
मांग की कि न्यूनतम अर्हता प्राप्त के लिए चार वर्ष की छूट दी जाए। सहायक
अध्यापक के पद पर बहाली होने तक 'समान कार्य-समान वेतन' की तर्ज पर लाभ
दिया जाय। उत्तराखण्ड और मध्यप्रदेश सरकारों की संविदा शिक्षक समायोजन किये
जाने की योजना के तहत प्रदेश में भी शिक्षामित्रों का समायोजन और 62 वर्ष
तक की सेवा का मौका दिया जाय। सभा में दुर्गेश मिश्रा ने चेतावनी देते हुए
कहा कि 18 वर्षो से प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे है। कुछ दिन पहले सीएम
से वार्ता पर उन्होंने पांच प्रमुखों की उच्चस्तरीय कमेटी को सुलझाने को
कहा था लेकिन कमेटी ने कोई रिपोर्ट नही जारी की। धरने में प्रदेश संयोजक
गाजी इमाम आला, दक्ष कुमार,राकेश बाजपेई,धर्मेंद्र पांडे,श्यामजी दुबे ने
अपने-अपने विचार रखे।
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