समिति के संयोजक अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश के तहत केंद्र व राज्यों की सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले दिनों राज्यों को इस बाबत निर्देश जारी करने का संकेत दिया है। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार को अब तुरंत केंद्र सरकार से संपर्क कर दलित कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने का निर्देश प्राप्त कर दलित कार्मिकों की पदोन्नति शुरू कर देनी चाहिए।
