शिक्षामित्रों की प्रमुख मांगे: शिक्षामित्रों के हित के लिये,अगर राज्य सरकार चाहे तो इन options पर निर्णय ले सकती है

_*💁🏻‍♂.............प्रमुख मांगे,*_👇
_....शिक्षामित्रों के हित के लिये,अगर राज्य सरकार चाहे तो इन options पर निर्णय ले सकती है....._👇

_*💁🏻‍♂1--उत्तराखण्ड शासन*_
_...देहरादून-27,नवम्बर-2017,_

_*🇮🇳भारत का राज पत्र.🇮🇳*_
_...(संसोधन)_ *_अधिनियम 09 अगस्त 2017_*_,के _अनुसार जिस तरह से उत्तराखण्ड सरकार ने _*Tet.पास, सहायक अध्यापक (शिक्षामित्र)*_ _और नान टेट पास,_ _*सहायक अध्यापक,/ शिक्षामित्रों को* अपने पद रहते हुये *tet.पास करने के लिए 4,वर्ष का समय दिया है।इस पर निर्णय लेना चाहिए................*_

_*2--* *दिनाँक-29/05/2018,को मध्यप्रदेश की सरकार जिस तरह से 2.35,लाख संविदा शिक्षकों का समायोजन/संविलियन करने का निर्णय लिया है,* और 1.85,हजार संविदा कर्मचारियों को 62,वर्ष तक की सेवा के साथ अन्य विभाग की तरह सभी लाभ देने का निर्णय किया है उसी प्रकार से up,सरकार भी शिक्षामित्रों को इस तरह से लाभ दे सकती है,/और *इस पर निर्णय भी लेना चाहिए।*...._

_*3--124,upgrade teacher(para teacher)* को नियमित करते हुये *assistant teacher* की तरह कार्य लिया जाये,और *assistant teacher.* के समान *regular* वेतन भुगतान किया जाये।_
          Rs.38878/
         _*या फिर*_
_*4--माँ0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद* द्वारा  रिट संख्या--7300/2018,में पारित आदेश/निर्देश के आधार पर *रुपया 38878/ 12,माह 62,वर्ष तक* करके समस्त शिक्षामित्रों को स्थायित्व प्रदान  राज्य सरकार कर सकती है..।_

_*5--असमायोजित शि0मि0/समस्त शिक्षामित्रों को समान कार्य समान वेतन* पर भी निर्णय अगर सरकार चाहे तो निर्णय ले सकती है....।_
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        _धन्यबाद_
_This is my personal opinion_

_*【SDr.】*_
_*सिद्धार्थ नगर टीम*_