टीईटी 2011 वैलिडिटि बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज,
बीएड टेट 2011का 68500 में शामिल होने का सपना चकनाचूरहाइकोर्ट की लखनऊ पीठ मे बी एड अभ्यर्थियों द्वारा टी ई टी -2011 की वैलिडिटी को बढ़ाने समेत कोर्ट के समक्ष निम्न मांग करते हुए याचिका दायर की गयी :-
बीएड टेट 2011का 68500 में शामिल होने का सपना चकनाचूरहाइकोर्ट की लखनऊ पीठ मे बी एड अभ्यर्थियों द्वारा टी ई टी -2011 की वैलिडिटी को बढ़ाने समेत कोर्ट के समक्ष निम्न मांग करते हुए याचिका दायर की गयी :-
1- एनसीटीई को निर्देश दिये जाये की वो 23 अगस्त 2010 की गाइडलाइन के पैरा
3 मे संशोधन करते हुए ट्रेनी टीचर्स (बी एड ) की समय सीमा 31 मार्च 2014
को बढ़ाए ।
2- उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिये जाये कि वह आरटीई एक्ट के सेक्शन
23 (2) का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार से टी ई टी -2011 कि वैलिडिटी को
5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष किए जाने कि मांग करे ।
3- प्राथमिक विद्यालयों कि अध्यापक भर्ती मे ट्रेनी टीचर्स (बी एड ) को भी शामिल किया जाये ।
कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश ( State of U.P. and
others Vs. Shiv Kumar Pathak) के अनुपालन मे जारी उत्तर प्रदेश सरकार के
24 अप्रैल 2018 का हवाला देते हुए कहा कि टी ई टी -2011 पास ट्रेनी टीचर्स
कि नियुक्ति प्रक्रिया अब बंद हो चुकी है ।
कोर्ट के यह भी कहा की याचिकाकर्ता यह बता पाने मे अक्षम है कि जो मांग वो
कर रहे हैं वो मांग किस नियम के तहत उचित है । राज्य सरकार को नीतिगत
निर्णय लेने के लिए कोर्ट बाध्य नही कर सकती है अतः याचिका खारिज कि जाती
है ।
