यह आदेश जस्टिस इरशाद अली की बेंच ने दिवाकर सिंह की याचिका पर पारित किया। याची के अधिवक्ता हिमांशु राघवे ने बताया कि 9 जनवरी के शासनादेश के साथ जारी की गई गाइडलाइन्स में लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक सामान्य व आरक्षित वर्ग के लिए क्रमश: 45 व 40 रखे गए थे। बाद में 21 मई 2018 को एक अन्य शासनादेश पारित कर न्यूनतम अंक क्रमश: 33 व 30 कर दिए गए। याचिका में 21 मई के शासनादेश को चुनौती दी गई है।
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